क्षेत्रीय पार्टीको अवसान

रुद्र खड्का
काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले दिएको महत्वपूर्णमध्ये एउटा सन्देश हो– जनताले चाहने हो भने नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दललाई सत्तामा पु¥याउने मात्र नभई राजनीतिक दलले दुईतिहाइ मत पनि प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यद्यपि नेपालको संविधानमा ११० जना प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था गरिएकाले नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य कतिपयले सिर्जना गरिसकेका थिए । र, सोही भाष्य अनुसार ठूला र पुराना भनिएका पार्टीहरू चाहे निर्वाचनको बेला होस् चाहे सरकार बनाउँदा एक आपसमा मिल्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । न कि ती राजनीतिक दलहरूले जनताको अगाडि आफ्नो सिद्धान्त, विचार र योजना राम्रा र फरक भएको दावी किन नगरून् ।

ठूला र पुराना भनेर दावी गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मिलेर चुनावमा जाने र त्यसपछि मिलिजुली सरकार बनाउने चलनको विकाससँगै यसबीचमा नेपाली राजनीतिमा मौलाएको अर्को अभ्यास क्षेत्रीय रूपमा राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्ने र तिनै पार्टीबाट विजयी भएर सत्तामा पुग्ने पनि रह्यो ।

कहिले अखण्ड सुदूरपश्चिको नाममा त कहिले अखण्ड मध्यपश्चिम तथा कहिले मगरात, तमुवान, नेवा, किराँत जस्ता प्रदेशको पक्षमा नारा मात्र लागेनन् । यस्तै सोच अनुसार चुरे भाँवर पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेसको नाममा विभिन्न पार्टी उदाए । अधिकांशले पहिचान र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरे पनि आमसर्वसाधारणले त्यस्ता कुराको महसुस गर्न पाएनन् ।

सत्तामा पुग्ने राजनीतिक पार्टीहरूले बहुमत पु¥याउन थुप्रै क्षेत्रीय पार्टीहरूको सहारा लिने अवस्था आयो । र, कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा पहिलोे, दोस्रो नम्बरमा मत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलभन्दा थोरै मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सत्तामा हालीमुहाली बढी रह्यो । त्यसले अन्ततः देशलाई झन अस्थिर बनायो । आमसर्वसाधारण झनै निराश बने ।
यसपटककोे निर्वाचनबाट क्षेत्रीय पार्टीको पहिचान बनाएका सबै राजनीतिक दल पतन भएका छन् ।

२०४६ पटि पटकपटक सत्तामा पुगेका ती क्षेत्रीय पार्टीले यसपटक न तीन प्रतिशतको थे्रसहोल्ड क्रस गर्न सके । न त प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या नै जित्न सके । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा यसपटकको निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था आउनु भनेको नेपाली जनता सचेत छन् भन्ने अर्थमा बुभ्mन सकिने बताउँछन् ।

हुनतः विगतमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुँदा ती दलले पनि बहुमत प्राप्त गरेका उदाहरण छन् । तर त्यतिबेला कांग्रेसका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादका कारण त्यतिबेलाका सरकारले बहुमत गुमाएका थिए । त्यस्तैखाले अभ्यासले नेपालको राजनीति बिग्रँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउने गर्छन् ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ मत पाए पनि कतिपयले विगतमा गरिएका अभ्यासलाई देखाउँदै अबको सरकार पनि एकबद्ध भई निरन्तरता पाउनेमा शंका गर्छन् । तर राजनीतिक विश्लेषक शर्मा भने अब रास्वपालाई विगतको गल्ती गर्ने छुट नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले गरेका गल्ती थाहा पाउन जनतालाई केही वर्ष लाग्यो । अब रास्वपाले त्यस्तै गल्ती गर्ने हो भने जनता उठ्न महिना पनि लाग्दैन ।’ जनता सचेत हुँदै गएका कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले उल्लेखनीय सफलता पाएका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायत दलहरूले संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाएका थिए । त्यसबेला यी दलहरू मधेस क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा उदाएका थिए र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न सफल भएका थिए ।
तर अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत मधेस केन्द्रित दलहरू तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । २०७९ को निर्वाचनमा पाँच सांसद जितेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि अपेक्षित मत प्राप्त गर्न सकेन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार २०८२ को निर्वाचन परिणामले मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको राजनीतिक यात्रामा नयाँ मोड ल्याएको छ । आगामी दिनमा ती दलहरूले संगठन सुदृढीकरण, नेतृत्वको पुनर्संरचना र स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत नगरे प्रभाव पुनः स्थापित गर्न कठिन हुनेमा कुनै शंका छैन ।

पटकपटक मन्त्री भए, जितेनन् जनताको अविश्वास
विगतमा पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक दललाई यसपटकको निर्वाचनमा आममतदाताले विश्वास गरेनन् । त्यसको उदाहरणको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतलाई लिन सकिन्छ । ती राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको थ्रेसहोल्ड समेत पार गर्न सकेनन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सबैतिरबाट दुई लाख मत कटाउन सकेन । अघिल्लो निर्वाचनमा भने यस दलले झण्डै चार प्रतिशत मत ल्याएर समानुपातिकतर्फ पाँच सांसद निर्वाचित गराएको थियो । यादव नेपालमा पटकपटक उपप्रधान तथा मन्त्री हुने व्यक्तिमा पर्छन् ।

त्यस्तै पटकपटक मन्त्री भइसकेकामहन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले एकता गरे पनि अपेक्षित मत हासिल गर्न सकेनन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेन । २०७९ मा जनमतले ३.७४ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पाँच सांसद जितेको थियो ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साझा चुनाव चिन्ह ‘जाँतो’ लिएर चुनाव लडेका थिए । यस चिन्हमा पनि परेको मत एक लाख पुग्न सकेन ।

पूर्वगृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीले ‘बस’ चिन्हमा चुनाव लडेका थिए । उनीहरूले प्राप्त गरेको मत पनि सम्झन लायक रहेन ।

पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थापना गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), पूर्वउपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीको नेकपा (माले), पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको नेकपा (संयुक्त) ले प्राप्त गरेको मत परिणाम हेर्दा ती दलहरू जनताबीच पुग्न अझै थुप्र्रै काम गर्नुपर्ने देखियो ।