कार्की आयोगको प्रतिवेदन : कसलाई के आरोप, कहाँ कमजोरी ?

काठमाडौं । सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको भए पनि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका शीर्ष पदाधिकारीदेखि सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी समूहसम्मका भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि गम्भीर लापरवाहीको आरोप लगाउँदै फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ भने अन्य केही प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। तर प्रतिवेदनको संरचना, अनुसन्धानको दायरा र निष्कर्षमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ पनि देखिन्छ।

शीर्ष तीन पदाधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्ड र त्यसपछि बढेको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको राज्य संयन्त्रमा रहेको ठहर गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगको तर्क अनुसार, गोली चलाउन नरोकिनु, समयमै निर्देशन नदिनु र नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक हस्तक्षेप नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो।

यदि यो सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने तीनदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी आधार प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गोली प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने

आयोगले सुरक्षा बल प्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएको छ। प्रतिवेदनमा धातुको गोली प्रयोगलाई अन्तिम विकल्प मानिन्छ र त्यो पनि आवश्यक र अनुपातिक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर घटनाका क्रममा चार घण्टासम्म गोली चलिरहँदा रोक्न कुनै प्रभावकारी आदेश नआएको आयोगको निष्कर्ष छ। यसलाई आयोगले कर्तव्य उल्लंघन र गम्भीर हेलचेक्राइँको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा विश्लेषण गरेको छ। घटनाको जानकारी समयमै पाउँदा पनि तत्काल हस्तक्षेप नगरेको, सुरक्षा परिषद् बैठक ढिलो बोलाएको र मानवीय क्षति रोक्ने प्रयास नदेखिएको आयोगको ठहर छ।

प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी नभएको दाबी गर्न नमिल्ने पनि आयोगले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री राज्यको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुने भएकाले नागरिकको सुरक्षामा निष्क्रियता देखिनु गम्भीर कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

२३ गतेको घटना नै २४ गतेको हिंसाको कारण

आयोगको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष भनेको २३ गतेको गोलीकाण्डले २४ गते देशभर फैलिएको हिंसालाई उत्प्रेरित गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार, २३ गते भएको अत्यधिक बल प्रयोगले जनआक्रोश बढायो र त्यसको परिणामस्वरूप २४ गते व्यापक तोडफोड, आगजनी र हिंसा फैलियो। ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आयोगले राज्यको असंयमित प्रतिक्रिया नै मुख्य कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अन्य चार अधिकारी पनि दोषी

प्रतिवेदनले गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि जिम्मेवारी तोकेको छ।

उनीहरूले स्थिति नियन्त्रणमा संयमित भूमिका खेल्न नसकेको, गोली रोक्न पहल नगरेको र वैकल्पिक उपाय नअपनाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ।

२४ गतेको घटनामा अनुसन्धान कमजोर

प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको २४ गतेको घटनालाई गहिराइमा नछुनु हो। २४ गते भएका व्यापक तोडफोड, आगजनी, सरकारी संरचना ध्वस्त र निजी सम्पत्तिको क्षतिबारे आयोगले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। यसले प्रतिवेदनलाई एकतर्फी बनाएको आरोप लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, २४ गतेको घटनामा संलग्न समूह, नेतृत्व र जिम्मेवारी स्पष्ट नगर्नु प्रतिवेदनको ठूलो कमजोरी हो।

आन्दोलनकारीमाथि सीमित कारबाही

प्रतिवेदनले प्रदर्शनकारी पक्षबाट टीओबी समूहलाई मात्र कारबाही सिफारिस गरेको छ। अन्य समूह वा नेताहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट नगर्नुले अनुसन्धानको दायरा सीमित भएको देखिन्छ। यसले प्रतिवेदनमाथि सेलेक्टिभ न्यायको आरोप लाग्ने सम्भावना बढाएको छ।

सुधन गुरुङ र रक्षा बमको बयान

प्रदर्शनकारी पक्षका अगुवाहरूले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो र हिंसा रोक्न प्रयास गरिएको थियो। गोली चलेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र त्यसपछि जनआक्रोश बढेको उनीहरूको दाबी छ।

बालेन्द्र शाहको बयान

काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयरले आफूले नैतिक समर्थन मात्र गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार, महानगरले पानी वितरण र दमकल परिचालन गरेर सहयोग गरेको हो। २४ गतेको हिंसालाई भने राज्यको बल प्रयोगको परिणाम भएको उनले बताएका छन्।

नख्खु कारागार प्रकरण

प्रतिवेदनमा नख्खु कारागार घटनाको पनि उल्लेख गरिएको छ। समर्थकहरूको भीडले दबाब सिर्जना गरेको र सुरक्षा जोखिम बढेको उल्लेख भए पनि त्यसमा संलग्न नेताहरूको नाम खुलाइएको छैन। यसले पनि प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मृत्यु र घाइतेको तथ्याङ्क

प्रतिवेदन अनुसार ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। ५१ जनाको गोली लागेर, ३ जनाको कुटपिटबाट, ९ जनाको आगजनीमा र अन्य विभिन्न कारणले मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। घाइतेको संख्या २२ सय पुगेको छ।