नक्कली हेलिकप्टर उद्धार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय समिति, उद्धार प्रणाली डिजिटल बनाइने
काठमाडौं । हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको ‘फेक रेस्क्यू’ (नक्कली उद्धार) नियन्त्रण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। अस्वाभाविक हेलिकप्टर उद्धार र बिमा दाबीका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन छविमा असर पार्न थालेपछि मन्त्रालयले नीतिगत कडाइ सुरु गरेको हो।
पर्यटन विभागका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, पर्यटन बोर्ड तथा वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्। समितिलाई हिमाल आरोहण र पदयात्राका क्रममा सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर देखाएर हेलिकप्टर चार्टर गर्ने तथा बिमा रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिको गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा रहने व्यक्तिहरूको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार टाउको दुखाइ, सामान्य लेक लाग्ने (अल्टिच्युड सिक्नेस) जस्ता समस्यालाई आपतकालीन अवस्था देखाएर हेलिकप्टर उद्धार गराउने र बिमा कम्पनीबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूको चासो बढाएको छ। सन् २०१८ मा गरिएको छानबिनले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको उद्धार घोटाला उजागर गरे पनि प्रभावकारी नियमन नहुँदा यस्तो गतिविधि अझै रोकिएको छैन।
यस्ता घटनाले नेपालको पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै मन्त्रालयले उद्धार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल रेस्क्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यस प्रणालीमार्फत पदयात्री दर्ता, उद्धार अनुरोध, स्वास्थ्य अवस्था प्रमाणीकरण र बिमा प्रक्रिया एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
यससँगै ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता प्रक्रिया, गाइड लाइसेन्स वितरण र हेलिकप्टर उद्धार मापदण्डलाई थप कडा बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वसन्त आरोहण सिजनदेखि नयाँ उद्धार र सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटन विज्ञहरूले पारदर्शी उद्धार प्रणाली लागू भएमा हेलिकप्टर दुरुपयोग घट्ने, बिमा कम्पनीको विश्वास बढ्ने र नेपालको हिमाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय साख मजबुत हुने अपेक्षा गरेका छन्।
