१३ वर्षदेखि अधुरो भेरी पुल: जाजरकोट–रुकुम जोड्ने रणनीतिक आयोजना अलपत्र

जाजरकोट । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ दारेगौरा र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–२ अँधेरे जोड्ने भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल १३ वर्षदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको छ। भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग र लुम्बिनी–रारा राजमार्गलाई जोड्ने महत्वपूर्ण संरचना लामो समयसम्म पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी दैनिक सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले राज्यको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ। भेरी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर बटालाले पुल नबन्दा जाजरकोट मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको बताए। बिरामीलाई चौरजहारी अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्थामा समेत नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको उनको गुनासो छ। सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ।

यो पुल निर्माणका लागि २०६९ सालमा वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। २०७२ सालमै पुल तयार हुनुपर्ने भए पनि काम अघि नबढेपछि २०७९ मंसिर २९ गते ठेक्का रद्द गरिएको थियो। ठेक्का रद्द भएपछि ७२ लाख रुपैयाँ धरौटी र २ करोड ६० लाख रुपैयाँ पेस्की जफत गरिएको थियो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको थियो।

पुल निर्माण अगाडि बढाउन तीन पटकसम्म ठेक्का आह्वान गरिए पनि प्रक्रिया सफल हुन सकेन। दोस्रो पटकको ठेक्कामा अत्यधिक लागत प्रस्ताव आएपछि सम्झौता हुन सकेन भने तेस्रो पटक कुनै कम्पनीले प्रस्ताव नै नदिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ।

मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखका प्रमुख निरञ्जन थापाका अनुसार नदीको बहाव क्षेत्र बढेकाले तटबन्धसहितको संशोधित डिजाइन तयार गरी नयाँ ठेक्काको प्रस्ताव सडक विभागमा पठाइएको छ। तर हालसम्म स्वीकृति नआएकाले निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

पुल निर्माण स्थलमा दुवैतर्फ पिल्लर मात्र उभिएका छन् र काम रोकिएको अवस्थामा छ। पुल नबन्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबीच सिधा यातायात सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन भने सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। वैकल्पिक रूपमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने प्रयास पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ।

स्थानीयवासीले रणनीतिक महत्वको यो पुल चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइरहेका छन्।