सुकुम्बासी निष्कासन रोक्न एम्नेस्टीको चेतावनी, मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम औंल्यायो

काठमाडौं  । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका नदी किनार तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल निष्कासन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ। संस्थाले जबरजस्ती रूपमा बस्ती खाली गराउने कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्रै नभई विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।

 सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा एम्नेस्टीले पूर्वतयारी, पर्याप्त सूचना, परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना गरिने निष्कासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। “यस्तो कदमले विधिको शासनमा खतरनाक क्षयीकरण देखाउँछ र राज्यको बढ्दो अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगललगायत बागमती नदी किनारका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवारलाई हटाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा एम्नेस्टीले यसले सीमान्तकृत समुदायलाई थप जोखिममा पार्ने जनाएको छ। ती बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका धेरैजसो परिवार भूमिहीन र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेकाले उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउँदा आवासविहीनता बढ्ने खतरा रहेको संस्थाको ठहर छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया ले सरकारले छोटो समयसीमा तोकेर निष्कासन गर्न खोज्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको उपेक्षा भएको टिप्पणी गरेका छन्। “दुई दिनभित्रै बस्ती खाली गराउने तयारीले राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,” उनले भने, “यसले योजनाबद्ध र मानवीय समाधानको बाटोभन्दा समस्या थप जटिल बनाउने जोखिम छ।”

संस्थाले जबरजस्ती निष्कासनलाई ‘पर्याप्त आवासको अधिकार’ माथिको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित प्रक्रिया र कानुनी सुरक्षाबिना आफ्नो बसोबासबाट हटाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको एम्नेस्टीले स्मरण गराएको छ।

यसै सन्दर्भमा, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद नगरी, पर्याप्त सूचना नदिई र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको निष्कासनले दीर्घकालीन सामाजिक समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ। संस्थाले सरकारलाई कुनै पनि कदम अघि बढाउँदा पारदर्शिता, सहभागिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

एम्नेस्टीले निष्कासनको योजना तत्काल स्थगन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै भविष्यका निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ। साथै, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ।

विज्ञप्तिमा पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंसहित कैलाली र चितवनमा पनि जबरजस्ती निष्कासनका घटना दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै यसले ठूलो संख्यामा परिवारलाई असुरक्षा र आवास संकटमा धकेलेको जनाएको छ। संविधानले आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको संस्थाको निष्कर्ष छ।

उता, बस्ती हटाउने सरकारी तयारीपछि प्रभावित क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ। सुकुम्बासी अगुवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा बस्तीमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले समुदायमा थप असुरक्षा र अन्योल बढाएको स्थानीयको भनाइ छ।

एम्नेस्टीले सरकारलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गर्न समन्वित, न्यायसंगत र मानवअधिकारमैत्री नीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। अन्यथा, तत्कालीन निर्णयले मानवअधिकार संकटलाई गहिर्याउने र सामाजिक अस्थिरता बढाउने जोखिम रहने संस्थाको चेतावनी छ।