कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस पटकको प्रस्तावित मस्यौदाले विगतका अभ्यासभन्दा फरक धार समातेको छ। विशेषतः कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कदमसँगै प्रशासनिक संरचनामा सुधार, राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको मस्यौदामा मन्त्री प्रतिभा रावल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक छलफलका लागि अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ, ताकि आमनागरिक, सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझावसमेत समेट्न सकियोस्।

मस्यौदाको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनु हो। करिब तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको यो अभ्यासलाई मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्दा अपेक्षित सुधारभन्दा विकृति बढी देखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। मन्त्री रावलका अनुसार, ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूको पेशागत हितभन्दा पनि दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको, जसका कारण प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर भएको ठहर गरिएको छ।

उनको तर्क छ—निजामती सेवा मूलतः राज्यको स्थायी संयन्त्र हो, जहाँ दक्षता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, दल–निकट युनियनहरूको सक्रियताले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा ल्याएको, सरुवा–बढुवा लगायतका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिएको छ। यसै कारण अब “नयाँ अभ्यास” तर्फ अघि बढ्न आवश्यक ठानिएको हो।

विधेयक तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले कानुनी र संरचनात्मक अध्ययन पनि गरेको थियो। नेपालको संविधान, श्रमसम्बन्धी ऐनहरू तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको विश्लेषणपछि निजामती कर्मचारीलाई श्रमिककै परिभाषामा राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। संविधानले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको भए पनि राज्यका स्थायी संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा त्यस्तो स्वतन्त्रता सीमित हुन सक्ने व्याख्या मस्यौदामा गरिएको छ।

यसै आधारमा मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई औद्योगिक श्रम प्रतिष्ठानसरह नहेर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ट्रेड युनियनको अनिवार्यता नदेखेको हो। मस्यौदा टोलीका सदस्यहरूका अनुसार, निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई विशेष प्रकृतिको सेवा मान्दै उनीहरूलाई अलग ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

तर, ट्रेड युनियन हटाइँदा कर्मचारीहरूको हकहित कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक संयन्त्रहरू प्रस्ताव गरिएको छ। उदाहरणका लागि, विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ, जसले नियमित रूपमा कर्मचारीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ।

त्यसैगरी, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा विशेष बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पारिवारिक अवस्था, भौगोलिक कठिनाइ र सेवा अवधि जस्ता आधारमा सरुवा र पदस्थापनामा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसले कर्मचारीबीच समानुपातिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा अर्को कडा प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ—राजनीतिक संलग्नता सम्बन्धी। कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा दलनिकट संरचनामा आबद्ध भएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

हाल निजामती क्षेत्रमा विभिन्न दलसँग आबद्ध सातवटा ट्रेड युनियन सक्रिय छन्। ती युनियनमार्फत सयौँ कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर पनि सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाले कार्यसम्पादनमा असर परेको मन्त्रालयको दाबी छ। कतिपय अवस्थामा युनियनमार्फत प्रशासनिक निर्णयमा दबाब सिर्जना हुने, बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाउने र योग्यता प्रणाली कमजोर बन्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा सरकारको नयाँ प्रस्तावलाई प्रशासन सुधारको साहसिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ भने कर्मचारी अधिकार खुम्चिने चिन्ताका रूपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ। अब यो विधेयक सार्वजनिक बहसमा जाँदा विभिन्न पक्षबाट आउने सुझाव र आलोचनाले यसको अन्तिम स्वरूप कस्तो बन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

समग्रमा, संघीय निजामती सेवा विधेयकको यो मस्यौदा पुरानो संरचनाबाट बाहिर निस्केर नयाँ ढाँचामा प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासको संकेत हो—जहाँ राजनीतिक प्रभाव घटाएर व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ।