गोल्छा पक्राउप्रति निजीक्षेत्र असन्तुष्ट, तीन व्यवसायिक संगठनको संयुक्त चेतावनी
काठमाडौं । शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि देशका प्रमुख तीन व्यवसायिक छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमले आर्थिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यवसायीमाथि भइरहेको निरन्तरको पक्राउ र अनुसन्धानको शैलीले समग्र व्यावसायिक वातावरण बिग्रने र अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ धकेलिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।”
तीन संगठनले नयाँ सरकार गठनसँगै लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढ्नुले निजीक्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने, उद्योग सञ्चालनमा असर पर्ने र समग्र आर्थिक गतिशीलता कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।
विज्ञप्तिमा निजीक्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमै असुरक्षा बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व, रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
संगठनहरूले आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “पहिले सुन्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र कसुर पुष्टि भएपछि मात्र कारबाही गर्ने विधि अपनाइनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदागर्दै पनि पक्राउ गरिनु चिन्ताजनक भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले निजीक्षेत्रप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र व्यवसायिक मनोबल घटाउने तर्क गरिएको छ।
तीन संगठनले व्यक्तिमाथिको कारबाहीले मात्र सीमित प्रभाव नपारी समग्र आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र लाखौँ रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरेका छन्। “उद्यमीमाथि हुने यस्ता कदमले समग्र आर्थिक संरचनामै धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ,” उनीहरूले बताएका छन्।
सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई समेत समावेश गर्न थालेको कदम सकारात्मक रहेको स्वीकार गर्दै पनि व्यवहारमा देखिएको धरपकडको प्रवृत्तिले त्यसलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिएको छ। निजीक्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला यस्तो अवस्था आउनु झन् चिन्ताजनक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, संगठनहरूले दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर, कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै मात्रै यस्तो कारबाही अघि बढाइनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
निजीक्षेत्रले सरकारलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी सुनिश्चितता र व्यवसायीको मनोबल जोगाउने दिशामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै वर्तमान अवस्थालाई सुधार नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पुनः दोहोर्याएका छन्।
