संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः सरकारतर्फ
काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः सरकारतर्फ फर्काइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता पठाएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको “संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधनसँग जोडिएको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा सन्देशसहित फिर्ता गरिएको थियो। साथै, २०८२ भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आएको अध्यादेशसमेत जारी नगरी रोकिएको प्रसंगलाई पनि कार्यालयले स्मरण गराएको छ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा नियुक्ति प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समस्या देखिएको हो। यही कारणले राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि पटक–पटक यस्ता प्रस्ताव फिर्ता गर्दै आएका थिए।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर सरकारले पठाएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने प्रावधान राखिएको थियो, जुन संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
यस विषयमा राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफलसमेत गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले पनि उक्त अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेका अन्य ७ वटा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्।
