बालविवाह रोक्न कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार प्रोत्साहन
महोत्तरी । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बालविवाह अझै पनि सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको अवस्थामा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ। नगरपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि विवाह गर्ने छोरीलाई नगद ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने नीति ल्याएको हो।
नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको हो। स्थानीय तहले बालविवाह नियन्त्रण र कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक प्रोत्साहनको उपाय रोजेको जनाएको छ।
नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीका अनुसार बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यो योजना ल्याइएको हो। उनले कानुनले तोकेको उमेर पूरा गरेर विवाह गर्ने युवतीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालको कानुनअनुसार महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा बालविवाहका घटना अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। यस्तै चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै बर्दिबास नगरपालिकाले आर्थिक प्रोत्साहनमार्फत सामाजिक व्यवहार परिवर्तनको प्रयास थालेको हो।
नगरपालिकाले यसअघि पनि बालविवाह नियन्त्रणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। २०८० चैतमा मुसहर समुदायका युवायुवतीलाई लक्षित गरी कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको थियो। नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार हालसम्म एक जोडीले मात्र उक्त सुविधा प्राप्त गरेको छ।
स्थानीय सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार प्रोत्साहन रकम लिन आउनेको संख्या न्यून हुनु आफैंमा समुदायमा बालविवाहको अभ्यास अझै कायम रहेको संकेत हुन सक्छ। बर्दिबास–२ का सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतोले चेतनामूलक कार्यक्रमसँगै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
करिब एक लाख जनसंख्या रहेको बर्दिबास नगरपालिकाका १४ वडामध्ये १३ वटा वडा पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। अब वडा नम्बर १२ मात्र बालविवाहमुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाको नयाँ नीतिअनुसार २० वर्ष उमेर पूरा गरेर विवाह गर्ने सबै छोरीले ५१ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यद्यपि मुसहर समुदायका लागि यसअघि लागू गरिएको विशेष व्यवस्था भने यथावत् रहने बताइएको छ। सो समुदायमा बालविवाहको जोखिम अपेक्षाकृत बढी देखिएकाले पुरुष र महिला दुवैलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था निरन्तर कायम राखिएको नगरप्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए।
महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले नगरपालिकाको यो निर्णयलाई सकारात्मक सामाजिक हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक प्रोत्साहनले मात्र समस्या समाधान नगरे पनि शिक्षा, जनचेतना र कानुनी कार्यान्वयनसँग जोडिएर अघि बढेमा बालविवाह नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ।
स्थानीय सरकारको यो पहलले बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, छोरीहरूको शिक्षा, आत्मनिर्भरता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
