राहदानी छपाइ प्रकरणमा महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी

काठमाडौं ।विद्युतीय राहदानी छपाइ र त्यससँग सम्बन्धित उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यस प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।

मुद्दा दायर हुनेमा राहदानी विभागका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपालका स्थानीय प्रतिनिधिसमेत छन्। अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएदेखि नै प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको, निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी कागजात र निर्णयहरू तयार गरिएको तथा त्यसबाट राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको देखिएको छ।

मुद्दामा विभागका महानिर्देशक अर्यालसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्रराज भण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा प्रतिवादी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फबाट तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि मुद्दामा तानिएको छ।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो भएको, खरिद प्रक्रियालाई कानुनअनुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउने सट्टा पूर्वनिर्धारित रूपमा अगाडि बढाइएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ दिलाउने काम भएको दाबी गरेको छ।

दुई जर्मन कम्पनीमार्फत ठेक्का, त्यहीँबाट उठ्यो शंका

ई–पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा दुई फरक प्याकेजमा जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिइएको थियो।प्याकेज–१ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको जिम्मा पाएको थियो।
प्याकेज–२ अन्तर्गत भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो।

अख्तियारको दाबीअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मर्मविपरीत यी दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का सुनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यही आरोपका आधारमा ती कम्पनीका विदेशी पदाधिकारी र नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो।

म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, भेरोडोसका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

अनुसन्धानको दायरा पूर्वमन्त्रीदेखि विदेशी कम्पनीसम्म

यो प्रकरणमा अख्तियारले पछिल्ला दिनमा अनुसन्धानको दायरा व्यापक बनाएको थियो। असार २ गते आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुवै जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।

यही अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परेका थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले यो प्रकरणलाई थप राजनीतिक र प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको थियो।