त्रिभुवन विमानस्थलको एटीसी सुधारमा जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान, उडान व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने
काठमाडौं । नेपालको हवाई यातायात पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन जापान सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) प्रणाली सुधारका लागि करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। सहयोगबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एटीसी प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटक आगमन बढाउन हवाई सुरक्षा र क्षमता महत्वपूर्ण
नेपालको पर्यटन मुख्यतः हवाई यातायातसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको ठूलो हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले विमानस्थलको सञ्चालन क्षमता, उडान व्यवस्थापन र हवाई सुरक्षा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
विशेषगरी पर्यटकीय सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानको चाप बढ्दा विमानस्थलको एयर ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमाथि थप दबाब पर्छ। यस्तो अवस्थामा आधुनिक एटीसी प्रणालीले उडानलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र समयमै सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने लक्ष्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार भइरहेको अवस्थामा विमानस्थलको एटीसी पूर्वाधार सुधारलाई पर्यटन पूर्वाधारकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेरिएको छ। उडान व्यवस्थापनमा सुधार आएमा विमानको होल्डिङ समय घटाउने, उडान सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने र यात्रुको समग्र अनुभव सुधार गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।
पर्यटन विस्तारसँगै पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता
नेपालले आगामी वर्षहरूमा थप विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा विमानस्थलको पूर्वाधार र हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई पनि सोहीअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चुनौती छ। विमानस्थलमा हुने भीडभाड, उडान व्यवस्थापन र हवाई सुरक्षा जस्ता विषयले नेपालको पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले एटीसी सुधारलाई दीर्घकालीन पर्यटन विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
जापानको अनुदानबाट हुने प्रणालीगत सुधारले त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुका साथै नेपाल आउने पर्यटकका लागि सुरक्षित र भरपर्दो हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
