बाढीको वितण्डा : ४१ पुल ध्वस्त, रसुवामा ४० किलोमिटर सडकको नामोनिसान छैन
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा रसुवा जिल्लाको यातायात पूर्वाधार गम्भीर संकटमा परेको छ। बाढीले जिल्लामा मात्रै करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा ४१ वटा पुल पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्ड बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यो सडक खण्डमा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवाको उत्तरी क्षेत्रसँगको सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। गल्छीदेखि त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत अवरुद्ध छ।
पृथ्वीराजमार्ग खुलाउन पहिलो प्राथमिकता
बाढी र पहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्गको करिब १३ किलोमिटर खण्ड लेदोले पुरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले लेदो हटाएर यो राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउनुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सडक खुलाउन सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी २० वटा हेभी उपकरण परिचालन गरिएको छ। अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन थप स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
४१ पुलमा क्षति, बेलिब्रिजबाट जोड्ने प्रयास
बाढीले ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि सडक सञ्जाल पुनःस्थापित गर्न सरकारले बेलिब्रिजलाई तत्कालीन विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ। सरकारसँग ५० मिटरसम्म लम्बाइका सातवटा बेलिब्रिज उपलब्ध रहेको र आवश्यक स्थान पहिचान गरी जडान प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच भारत र चीनले पनि आवश्यक बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पहिलो चरणमा पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि रसुवालाई पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको छ।
वेत्रावतीमा बेलिब्रिजको तयारी
रसुवातर्फको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न वेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। वेत्रावतीसम्मको सडक सञ्चालनमा नआएसम्म धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसीसम्म नियमित यातायात सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था छ।
भोटेकोशी बाढीले सडक र पुल मात्रै नभई स्थानीय बस्ती, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले तत्काल उद्धार र यातायात सञ्चालनसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
अहिलेको प्राथमिकता सडक खुलाउने भए पनि क्षतिको व्यापकता हेर्दा रसुवाको यातायात पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन दीर्घकालीन पुनर्निर्माण आवश्यक देखिएको छ।
