काठमाडौं — सरकारले नवजात शिशुको हेरचाहमा आमा र बुबा दुवैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कानुनी संशोधनमा आमालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था समेटिएको छ।

स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार बच्चा जन्माउने प्रक्रिया आमासँग प्रत्यक्ष जोडिए पनि नवजात शिशुको पालनपोषण र हेरचाह दुवै अभिभावकको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले मातृत्व र पितृत्वको प्रारम्भिक चरणमा अभिभावकलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

उनले बदलिँदो जीवनशैली, कामको बढ्दो दबाब र परिवारमा सन्तानको संख्या घट्दै गएको अवस्थालाई पनि नयाँ व्यवस्थाको सन्दर्भसँग जोड्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभामा पनि सुरक्षित मातृत्वसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसद सीता थपलियाले दर्ता गरेको प्रस्तावमा हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदा पर्याप्त नभएको भन्दै सुरक्षित मातृत्वका लागि थप प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि यस अधिकारलाई कानुनी आधार दिएको प्रस्तावमा जनाइएको छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले प्रसूति बिदासम्बन्धी अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा पाउन नसकेको विषय प्रस्तावमा उठाइएको छ। ९८ दिनको बिदा सकिएपछि समेत नवजात शिशुलाई घरमै छाडेर काममा फर्कनुपर्ने बाध्यता धेरै महिलामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षित मातृत्वलाई केवल प्रसूतिको अवधिसँग सीमित नगरी नवजात शिशुको हेरचाह, आमाको स्वास्थ्य र अभिभावकीय जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बहस पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ।

प्रस्तावित संशोधन संसदबाट पारित भएमा नेपालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहारसम्बन्धी बिदाको वर्तमान व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ।