राणालाई सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालय ल्याइएको दाबी
काठमाडौं — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा अहिले नेपाल प्रहरीको टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छन्।
प्रहरीका अनुसार राणालाई पक्राउ गरेर नभई सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै महाराजगन्जस्थित निवासबाट प्रहरी कार्यालय ल्याइएको हो। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले राणामाथि भौतिक क्षति हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएपछि राति नै उनलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बताए।
उनका अनुसार राति राणाको सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने जानकारी आएपछि प्रहरीले उनलाई आफ्नै सुरक्षा घेरामा कार्यालय ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
‘हिजो राति उहाँलाई भौतिक रूपमा क्षति पुर्याउन सक्ने गतिविधि हुनसक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि यहाँ ल्याइएको हो,’ एसएसपी खड्काले बताए।
प्रहरी राति करिब १२ देखि १ बजेको बीचमा राणाको महाराजगन्जस्थित निवास पुगेको थियो। त्यसपछि उनलाई करिब ३ बजेतिर प्रहरी कार्यालय ल्याइएको बताइएको छ।
राणामाथि कस्तो समूह वा व्यक्तिबाट सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको थियो भन्ने विषय भने तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिने एसएसपी खड्काले बताए। उनका अनुसार तत्कालको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमा राख्दा बढी सुरक्षित हुने देखिएपछि उनलाई त्यहाँ ल्याइएको हो।
राणालाई निवासमै सुरक्षा दिन सकिने अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमै किन ल्याउनुपरेको भन्ने प्रश्नमा खड्काले जोखिम नलिने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। उनले राणालाई पक्राउ नगरिएको दाबी गर्दै तत्काल कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि प्रहरीकै सुरक्षामा ल्याइएको स्पष्ट पारे।
राणाको प्रधानन्यायाधीश कार्यकाल र विवाद
चोलेन्द्र शम्शेर राणा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। प्रधानन्यायाधीश बनेको करिब तीन वर्षपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो आफन्तलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसक्रममा उनका जेठानलाई मन्त्री बनाइएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राणाको राजीनामा माग्दै उनका इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि मुद्दा सुनुवाइ तथा पेशी तोक्ने प्रक्रियालाई लिएर पनि न्यायपालिकाभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो।
पछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि राणाले मुद्दा हेर्न छाडेका थिए।
२०७८ फागुनमा राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
त्यसपछि संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले राणासँग बयान लिनुका साथै विभिन्न तथ्य तथा प्रमाण संकलन गरेर छानबिन गरेको थियो। समितिले उनीमाथि महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।
तर संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय भने गर्न सकेन।
२०७९ मंसिरमा तत्कालीन संसद्का महासचिवले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय निर्णय गरिसकेको छ।
