अमेरिकाले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउन पाउने बाटो खुल्यो

फाइल तस्विर

काठमाडौं । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा समेत निर्वासन गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यस निर्णयसँगै अमेरिकामा रहेका केही नेपालीसहित अन्य देशका आप्रवासीको निर्वासनसम्बन्धी विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गर्दै तल्लो अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। यससँगै प्रशासनले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ।

यसअघि तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यहाँ उत्पीडन, यातना वा अन्य जोखिम हुन सक्ने विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि तत्कालका लागि यस्तो प्रक्रिया नअपनाई तेस्रो मुलुक पठाउने बाटो खुलेको हो।

तर यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन। मुद्दामा आगामी डिसेम्बरमा विस्तृत सुनुवाइ हुने बताइएको छ।

यसअघि बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयको नीति कानुनी मापदण्डअनुकूल नभएको फैसला गरेका थिए। उनले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउनुअघि त्यहाँ उत्पीडन वा यातनाको जोखिम भए त्यसबारे आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएका थिए।

रोयटर्सले मानवअधिकार समूहहरूको तथ्यांक उद्धृत गर्दै गत वर्षदेखि लागू भएको उक्त नीतिअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई २९ वटा मुलुकमा पठाइसकिएको जनाएको छ। तीमध्ये ठूलो संख्या मेक्सिको पठाइएको बताइएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा पनि आप्रवासी पठाएको छ। दक्षिण सुडानमा अपराध, अपहरण तथा सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा नगर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले भने तेस्रो मुलुकमा निर्वासनलाई गम्भीर अपराधमा संलग्न लगायत निश्चित श्रेणीका आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट हटाउने आवश्यक माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्।

तर आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने वकिलहरूले भने यस नीतिबाट आफ्नै देश फर्काउँदा कानुनी संरक्षण पाएका व्यक्तिसमेत जोखिमयुक्त तेस्रो मुलुकमा पठाइन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी प्रशासनको तर्क भने फरक छ। उसको भनाइमा निर्वासनको अन्तिम आदेश भइसकेका तर सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार नगरेका आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुकमार्फत छिटो हटाउन यो व्यवस्था उपयोगी हुनेछ।

तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी विवाद सन् २०२५ मा सुरु भएको थियो। अमेरिकाले निर्वासन आदेशमा तोकिएको देशमा फर्काउन नसकिएका व्यक्तिलाई अन्य मुलुकमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि आप्रवासी अधिकार समूहहरूले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। एजेन्सीको सहयोगमा

फाइल तस्विर