सर्वोच्चका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस, दुई सदस्यको असहमति

काठमाडौं— न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट भएको उक्त निर्णयमा परिषद्का दुई सदस्यले भने असहमति जनाएका छन्। परिषद् सदस्य तथा सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।

न्यायाधीश मल्लले वरिष्ठता मिचिएको, सिफारिस प्रक्रिया समावेशी नभएको र नेपाल बारबाट समेत प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै निर्णयप्रति असहमति जनाएकी छन्। उनले स्पष्ट आधार र कारण नखुलाई वरिष्ठताक्रममा कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आफ्नो सहभागिता र सहमति नरहेको उल्लेख गरेकी छन्।

सिफारिसमा परेका बागचन्द मुख्य न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा छन्। तर अन्य पाँच मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा परेका छैनन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशतर्फ भने वरिष्ठताक्रममा पाँचौँ स्थानमा रहेका सारु, १३औँ स्थानका पाण्डे र १६औँ स्थानका डाँगीलाई सर्वोच्चका लागि अघि सारिएको छ।

मल्लले सर्वोच्च अदालतमा करियर न्यायाधीशको पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार न्यायिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र न्यायिक परिपक्वताका लागि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण हुन्छ।

वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सिफारिस गर्दा सम्बन्धित वरिष्ठ न्यायाधीश किन योग्य भएनन् भन्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उनको धारणा छ। महिला, मधेसी तथा नेपाल बारको प्रतिनिधित्वलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले सिफारिस प्रक्रिया स्वीकार्य नभएको जनाएकी छन्।

परिषद्का अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले पनि सिफारिसमा परेका केही नामप्रति असहमति जनाएका छन्।

यसैबीच, परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश बसन्तराज पौडेललाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा काजमा खटाउन सिफारिस गरेको छ।

उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी, कार्यबोझ र आवश्यक जनशक्तिको समग्र पुनरावलोकन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिनाको कार्यावधि तोकेर उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि परिषद्ले गरेको छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धको पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिना तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसम्बन्धी पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्कालाई तोक्न पनि परिषद्ले सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ।