पर्यटन बोर्डमा ‘बजेट होलिडे’, दैनिक कामकाज प्रभावित

टुरिजमफेस
काठमाडौं ।
वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा पर्यटन बोर्डमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । ‘बजेट होलिडे’ का कारण दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ । ‘बजेट होलिडे’ भनेको खर्च गर्नलाई रकम हुँदाहुँदै पनि कानुनी रूपले त्यस्तो रकमलाई प्रयोगमा ल्याउन नपाइनु हो । पर्यटन बोर्डमा सामान्यतयाः असार २५ गते वर्षमा गर्ने कार्यक्रम र योजनाको टुंगो लगाएर बजेट पारित गर्ने व्यवस्था भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा यसो हुन सकेके छैन । बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मणिराज लामिछानेले ‘बजेट होलिडे’ हुँदा दैनिक हुने चिया खर्च पनि प्रभावित भएको बताए । कर्मचारीले चिनी र चिया असार २५ अघि नै खरिद गरेकोबाट काम चलाए पनि दुध भने आफैं खरिद गर्ने गरेका छन् । असार २५ पछि बजेट चलाउन नपाएपछि बोर्डले गर्ने कुनै पनि काम नभएको लामिछानेले बताए ।

गत वर्ष पनि बोर्डमा ‘बजेट होलिडे’ भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि असार २५ मा पारित हुनुपर्ने वार्षिक कार्यक्रम असोज ६ मा आएर मात्र पारित भएको थियो । सोही समस्याका कारण बोर्डले प्रशासनिकसहित २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । गत आर्थिक वर्ष बोर्डले १ अर्ब ६० करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४० करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको लामिछानेले जानकारी दिए । ‘खर्च भएको रकममा पनि १५ करोड प्रशासनिक हो भने २५ करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्र कार्यक्रमको हो,’ उनले टुरिजमफेससँग भने, ‘अहिले पनि समयमा बजेट पास हुन सकेको छैन ।’ बोर्डको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ र सोही समितिले नै वर्षभरिको योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट पास गर्नुपर्छ । बोर्डको सञ्चालक समितिमा भने उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गर्छ । बोर्ड नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसारलगायतका काम गर्न स्थापना भएको निकाय हो । तर पछिल्ला केही वर्षयता बोर्ड आन्तरिक झमेलामा बढी पर्दै आएको छ । गएको माघ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद पनि रिक्त छ ।

‘बजेट होलिडे’ हुँदा दैनिक हुने चिया खर्च पनि प्रभावित, गत आर्थिक वर्ष पनि यस्तै भएको थियो । 

मणिराज लामिछाने, निर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्ड 

चैत सुरुवातमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत भर्नाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिए पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया नै रोकिएको छ । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने खुला प्रक्रियाद्वारा नियुक्त गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा बोर्डका काम, कारवाही प्रभावित हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू नै बढी कारकको रूपमा देखिएको कर्मचारीहरू दावी गर्छन् । ‘एउटा मन्त्रीले नियुक्त गरेका सदस्यहरू अर्को मन्त्री आएपछि हट्नुपर्नेमा बसिरहन खोज्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यसले गर्दा विवाद बढ्दै जान्छ र अन्ततः बोर्डको काम नै प्रभावित हुन पुग्छ ।’ गत आर्थिक वर्ष बोर्डका पदाधिकारीबीचको विवादले नै सुरुमा बजेट पारित हुन समस्या भएको थियो । बजेट पारित भएपछि पनि कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न समस्या निम्तिने गरेको तमाम उदाहरण रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।