पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीका माग एउटा, सरकारी व्यवस्था अर्कै
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
टुरिजमफेस
काठमाडौं । पर्यटन, व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा नयाँ व्यवस्था हुने अपेक्षा गरे पनि सरकारले पुरानै पारालाई महत्व दिएको छ ।
खासगरी हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको आवागमन बढाउने गतिविधि गरिनुपर्ने, नेपाललाई वैवाहिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकलाई एक सय नोट र २५ हजार रूपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जस्ता व्यवसायीका मागलाई भने बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायीले यो बजेटलाई औपचारिक मात्र भनेका छन् ।
यस्ता छन् पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले गरेका व्यवस्थाः
–होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र सरह आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने
–ग्राहकलाई सेवा शुल्क लाग्ने र होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट तथा जंगल सफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
–सगरमाथा, पशपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तडलगायतका प्रमुख, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास गरिने
–लम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने
–स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदाको सम्वद्र्धन गरिने
–पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकमा आकषर्क स्थलहरूमा पयटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने
–नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित विशेष प्याकेज ल्याइने
–पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पयंटनका प्रमुख गन्तव्य पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने
–हिल, स्टेशन, होटल, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्थ गरिने
–उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटक प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटनको पदमार्गको विकास गरिने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
