निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार लामो समयदेखि लागू रहेको ट्रेड युनियन प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनले सुशासन सुदृढ गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजामती सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता र जबाफदेहिताको मापदण्ड कायम गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताइन्।

मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेज गरिए पनि कर्मचारीहरूका सेवा–सर्त सुरक्षित रहने स्पष्ट पारिन्। “यसबाट कर्मचारीहरू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन, कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू यथावत् सुरक्षित छन्,” उनले भनिन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार राजपत्रांकित कार्यालय प्रमुखबाहेक तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा तल्ला कर्मचारीहरूलाई युनियन सदस्यता लिन पाइने व्यवस्था थियो।

यसअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। साथै, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदामा पनि यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा तिनसँग आबद्ध कुनै पनि संस्थामा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।