संघीय मन्त्रालयको संख्या १८

सरकारले केही मुख्य मन्त्रालयलाई भने पुरानै संरचनामा कायम राखेको छ। अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार सरकारले विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ संरचना तयार गरेको हो। साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ स्थापना गरिएको छ। नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति हेर्नेछ।

सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। पुनर्संरचनापछि अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालनमा आउनेछन्।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।

सरकारले नयाँ कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने योजना अघि सारेको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा बनेको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय पुनर्गठन गरिएको जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक हुँदा चालु खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको र प्रशासनिक दोहोरोपन बढेको निष्कर्षपछि यो पुनर्संरचना गरिएको हो।

अब कायम रहेका १८ मन्त्रालय

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• गृह मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• रक्षा मन्त्रालय
• कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
• विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
• शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
• सञ्चार मन्त्रालय
• युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
• भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
• महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
• स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
• पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
• कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ।