फागुनको निर्वाचनमा झन्डै २० अर्ब खर्च, सुरक्षामा मात्रै ११ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं ।गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा खर्चिलो बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट कुल १९ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा करिब २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी हो।

सरकारले जनाएको विवरणअनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर, सरकारी निकायमार्फत विनियोजन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा तिनका मातहतका निकायहरूले उक्त रकम खर्च गरेका हुन्।

सबैभन्दा धेरै खर्च गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा भएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि मात्रै १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसमध्ये नेपाल प्रहरीले करिब ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी बलले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयहरूले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यसपटक निर्वाचन खर्च बढ्नुका प्रमुख कारण विशेष सुरक्षा अवस्था, निर्वाचन प्रहरीको संख्या वृद्धि तथा निर्वाचन सामग्री दुर्गम क्षेत्रमा हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्नु रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जेनजी आन्दोलनपछिको सुरक्षा चुनौतीका कारण अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नभएको, जेलबाट फरार भएका कैदी बाहिरै रहेको तथा निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन व्यापक सुरक्षा परिचालन आवश्यक परेकाले खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।

निर्वाचनमा यसपटक नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले थप १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी खटाएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले करिब १ लाख १५ हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले छुट्टै निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थिएन।

मतदान केन्द्रको संख्या पनि बढेर १० हजार ९६७ पुगेको थियो, जुन २०७९ को निर्वाचनभन्दा १६८ केन्द्र बढी हो। थप मतदान केन्द्र र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनले पनि खर्च बढाएको सरकारी भनाइ छ।

निर्वाचन सुरक्षामा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालित थिए।

यसबीच निर्वाचन सञ्चालनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त गरेको छ। भारतले करिब ६५० वटा सवारीसाधन तथा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। तीमध्ये १५० ट्रक र बाँकी स्कर्पियो तथा बोलेरो गाडी रहेका थिए।

यस्तै, जापानले ३९ करोड रुपैयाँ र चीनले ५६ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग उपलब्ध गराएका थिए। यी दुवै सहयोग सरकारी बजेट प्रणालीमार्फत निर्वाचन प्रयोजनमा खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले भने सरकारको स्वीकृतिमा निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा मतदाता शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त सहयोग प्रत्यक्ष नगद अनुदानका रूपमा नभई कार्यक्रममार्फत परिचालन गरिएको जनाइएको छ।