सिद्धबाबा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा, कात्तिकदेखि सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

पाल्पा । देशकै बहुप्रतीक्षित सडक पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत पुगेको छ।

निर्माणाधीन सुरुङभित्रका अधिकांश संरचनात्मक काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने अहिले विद्युतीकरण, प्रवेशद्वार निर्माण र अन्तिम ‘फिनिसिङ’ कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयोजनाले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

आयोजनाकी इन्जिनियर निशा बेल्वासेका अनुसार सुरुङमार्ग असोजभित्र सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि निर्माण सामग्री ढुवानीमा आएको अवरोधका कारण समय तालिका एक महिना पछाडि धकेलिएको हो। विशेषगरी केरुङ नाकामा सामग्री रोकिँदा निर्माणको गति प्रभावित भएको उनले बताइन्।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तानसेन–बुटवल खण्डको जोखिमपूर्ण सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यो सुरुङमार्गको ठेक्का २०७८ फागुनमा सम्झौता भए पनि वास्तविक निर्माण कार्य २०७९ को अन्त्यतिर मात्र सुरु भएको थियो। २०८१ माघमा सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ भएपछि आयोजनाले उल्लेखनीय गति लिएको हो।

चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यो परियोजनामा मुख्य सुरुङको संरचनागत काम पूरा भइसकेको छ। अब सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि बाहिरी सडक स्तरोन्नति, बाइपास सुरुङ, रक नेट, रक सेड तथा ढलान संरक्षणका थप काम अघि बढाइनेछ।

परियोजनाअन्तर्गत सुरुङमार्गसँगै करिब ३.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने योजना छ। यसमा डबल लेन सडक, बाइपास मार्ग, पहिरो नियन्त्रणका संरचना तथा ढुंगा खस्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। आपत्कालीन अवस्थाका लागि तीनवटा बाइपास सुरुङसमेत निर्माण गरिएका छन्।

कुल १,१२६ मिटर लम्बाइको यस सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीले थपिएको समयसीमाअनुसार सन् २०२८ जुनभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिद्धबाबा क्षेत्र लामो समयदेखि पहिरो र सडक अवरोधका कारण यात्रुका लागि जोखिमपूर्ण मानिँदै आएको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तराई र पहाडी जिल्लाबीचको यात्रा थप सुरक्षित, छरितो र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सहज बनाउँदै पर्यटन, व्यापार तथा आवागमनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।