बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि ५० अर्ब बराबरको स्रोत जुट्दै, उद्धारमा भने समन्वयको चुनौती

काठमाडौं— रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्नुअघि नै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय तथा भौतिक सहयोगको प्रतिबद्धता जुटेको छ। तर स्रोतको प्रतिबद्धता ठूलो भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अझै चुनौती देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका अनुसार विभिन्न दातृ मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट मात्रै करिब ३४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा भइसकेको छ। त्यस्तै उद्योगी–व्यवसायी, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र विदेशमा रहेका नेपालीबाट करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग संकलन भएको छ।

भारतलगायतका मुलुकबाट औषधि, खाद्यान्न, टेन्टलगायतका राहत सामग्रीसमेत प्राप्त भएका छन्। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र साझेदारहरूले पनि खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य, खाद्य, आश्रय तथा सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्।

विश्व बैंकको सबैभन्दा ठूलो सहयोग

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमध्ये विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन प्याकेज घोषणा गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण र बजेट सहयोगका रूपमा आउने उक्त रकम यसअघि नै घोषणा गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गतको भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले निर्धारित काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके थप स्रोतसमेत परिचालन हुन सक्ने र आवश्यकता तथा खर्चको अवस्थाअनुसार सहयोगमा ‘टपअप’को सम्भावना रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, संयुक्त अरब एमिरेट्सले करिब १ अर्ब ५३ करोड, बेलायतले १ अर्ब ४ करोड र अमेरिकाले करिब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट करिब ४९ करोड, दक्षिण कोरियाबाट १५ करोड तथा एसियाली विकास बैंकबाट करिब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा भएको छ। एडीबीले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन र पुनर्लाभ योजना तयार गर्न थप करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सहयोगको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले प्रारम्भिक चरणमा करिब १९ करोड रुपैयाँ आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराएको छ भने थप सहयोगका लागि अपिलसमेत गरेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि औपचारिक अपिल पछि

हाल उद्धार, खोजी तथा राहत वितरणको खर्च सरकारले आफ्नै नियमित बजेटबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले भने आ–आफ्ना संयन्त्रमार्फत मानवीय सहायता परिचालन गरिरहेका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको छैन। बाढीबाट भएको क्षति र आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कन अर्थात् पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमेन्ट (PDNA) तयार भएपछि दातृ निकायसँग औपचारिक छलफल गर्ने तयारी छ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने रकम सरकारी प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। तत्कालका लागि भने बेपत्ताको खोजी, उद्धार र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट पनि अर्बौं सहयोग

विपद्पछिको राहतका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि उल्लेख्य रकम उपलब्ध गराएको छ। आइएमई ग्रुप र ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ करोड, नबिल बैंक र चौधरी ग्रुपले १५ करोड तथा सूर्य नेपालले पनि १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड र नेपालमा बीवाईडीको प्रतिनिधि साइमेक्स इंकले ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्। प्राइम बैंकले ३ करोड १० लाख, नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख तथा कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले ३–३ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ५१ लाख, निफ्राले २ करोड ५० लाख तथा एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

‘स्रोत छ, तर परिचालनमा समस्या’

ठूलो मात्रामा सहयोगको प्रतिबद्धता आए पनि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। विशेषगरी रसुवाका दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको अवस्थामा समेत उद्धार प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक जनशक्ति र अत्याधुनिक उद्धार संयन्त्र तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

सरकारलाई ठूलो रकम सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिका अनुसार विपद्को 규모 यति ठूलो छ कि सरकार एक्लैले मात्रै यसको सामना गर्न सम्भव छैन। निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर राहत वितरण, खोज तथा उद्धार र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार उपलब्ध स्रोत र सहयोगलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने संयन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ।

अर्थ मन्त्रालयको दाबी : स्रोत अभाव हुन दिँदैनौं

दातृ निकाय तथा विकास साझेदारसँगको समन्वय भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको टोलीले निरन्तर गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले शनिबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेर उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि वित्तीय स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अबको मुख्य चुनौती भने घोषणा भएको सहयोगलाई समयमै परिचालन गर्ने, उद्धार संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने र वास्तविक पीडितसम्म राहत पुर्‍याउने देखिएको छ।