काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइएको छ। शंकर रजकले रजिस्ट्रीमार्फत पठाएको पत्र भने संसद्को औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेन।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा नभएकाले त्यसलाई दर्ता गर्न नसकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन निश्चित आधार र संसदीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा पठाइएको निवेदनका आधारमा मात्र महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन।

‘महाभियोग माग गर्दै रजिस्ट्री पत्रबाट निवेदन आएको छ। तर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएकाले त्यसलाई दर्ता गर्न सकिँदैन,’ पाण्डेयले बताए।

उजुरी अघि बढाउन पनि संसदीय प्रक्रिया आवश्यक

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाभियोगसम्बन्धी विषयमा छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा १०१ अन्तर्गतका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको आधार र कारण रहे–नरहेको अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।

नियमावलीअनुसार यस्तो विषय समितिमा लैजानका लागि निर्धारित प्रक्रियाबाट उजुरी तथा आधार प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

समितिले प्राप्त उजुरी तथा आरोपको आधारमा छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ। त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने बाटो खुल्छ।

तर अहिले प्राप्त पत्र उक्त प्रक्रियाअनुसार नआएकाले त्यसलाई औपचारिक महाभियोग प्रक्रियामा लैजान नसकिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ।

‘एक व्यक्तिले यसरी पेस गर्न मिल्दैन’

संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले महाभियोगको विषय सामान्य निवेदनजस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘संसद्मा यो निवेदन प्रक्रियामा जाँदैन। संविधानविपरीत छ। उजुरीका रूपमा पनि एकजना व्यक्तिले त्यसरी पेस गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले पनि पत्र प्राप्त भएको तर दर्ता नभएको जानकारी दिए।

यससँगै रेग्मी र राईविरुद्ध महाभियोगको माग तत्काल संसदीय प्रक्रियामा जाने सम्भावना टरेको छ।

महाभियोगका लागि दुईतिहाइ आवश्यक

संविधानले महाभियोगलाई गम्भीर संवैधानिक प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

त्यसअघि भने प्रस्तावको आधार, कारण र प्रमाणमाथि निर्धारित संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले प्राप्त पत्रले ती प्रारम्भिक प्रक्रिया नै पूरा नगरेकाले संसद् सचिवालयले त्यसलाई अघि नबढाएको जनाएको छ।