मलेसियाको भर्ती प्रणालीमा फेरबदल, नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थप अन्योलमा

काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको विवाद समाधान हुनुको सट्टा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। मलेसियाले नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र कामदार भर्तीको अधिकार दिने व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै तिनकै मातहतमा थप २५० कम्पनीलाई ‘सब–एजेन्ट’का रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत यसअघि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कन्ट्रयाक्टरका रूपमा छनोट गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाप्रति नै नेपालका व्यवसायीले असहमति जनाउँदै आएका थिए।

नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताइरहेका बेला मलेसियाले ती २५ कम्पनीको मातहतमा रहने गरी थप २५० कम्पनीलाई सब–एजेन्टको सूचीमा राखेको हो। व्यवसायीहरूले यसलाई समाधानको बाटोभन्दा सीमित कम्पनीको प्रभाव बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाको पछिल्लो निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा २५ कम्पनी छनोट गर्ने निर्णयमै व्यवसायीको असहमति थियो। अहिले त्यही संरचनाभित्र थप कम्पनी राखेर समस्या समाधान गर्न खोजिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।

खत्रीले यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नयाँ प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ विकास हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। उनका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १ सय म्यानपावर कम्पनी कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि सीमित कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अवसर दिनु समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

‘९९९ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई बाहिर राखेर केही कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिनुको आधार के हो ?’ भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।

सरकारको कूटनीतिक पहल प्रभावहीन ?

मलेसियाको निर्णयप्रति नेपाल सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताको मर्मअनुसार श्रमिक भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्न मलेसियालाई आग्रह गरिएको छ।

उनका अनुसार नेपालले यस विषयमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि मलेसियाबाट अहिलेसम्म ठोस आधिकारिक जवाफ प्राप्त भएको छैन।

यसअघि श्रममन्त्रीले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग भेट गरी २५ कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि मलेसियाले आफ्नो भर्ती प्रणालीलाई अगाडि बढाएपछि नेपालको कूटनीतिक पहल कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

श्रम सम्झौताको मर्ममाथि प्रश्न

नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ। उक्त सम्झौताअनुसार श्रमिक आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय दुई देशबीचको संयुक्त समिति अर्थात् जोइन्ट कमिटीमार्फत छलफल र निर्णयका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालको सहमतिबिना मलेसियाले आफ्नै मापदण्ड बनाएर म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्नु सम्झौताको भावनासँग मेल नखाने विज्ञहरूको धारणा छ।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर मात्र नबस्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता र नेपाली व्यवसायीबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्न नेपालले मलेसियासँग उच्चस्तरीय वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।

हजारौँ युवाको रोजगारी प्रभावित हुने चिन्ता

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ। भर्ती प्रक्रियामा आएको अन्योलले मलेसिया जान तयारी गरिरहेका नेपाली युवासँगै त्यहाँ कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।

व्यवसायीहरूको माग स्पष्ट छ—सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा भर्ती प्रक्रिया राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्छ।

समस्या समाधानका लागि अब सरकारको भूमिका केवल पत्राचार र कूटनीतिक नोटमा सीमित नरही मलेसियासँग प्रत्यक्ष र उच्चस्तरीय संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।