काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले सरकारी पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि र अन्य सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको ज्याला अब सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाले कमिसन लिन वा काम दिलाउने नाममा शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको प्रमाणित भएमा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरेर श्रमिककै खातामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक ज्यालामा पाँच तह

सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक तोकिएको छ।

• श्रेणी १ — आधारभूत सहयोगी : कुल १,७४० रुपैयाँ
• श्रेणी २ — आधारभूत कालिगढ : कुल १,९२० रुपैयाँ
• श्रेणी ३ — अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी : कुल २,१०० रुपैयाँ
• श्रेणी ४ — दक्ष कालिगढ तथा सहायक सुपरिवेक्षक : कुल २,२८० रुपैयाँ
• श्रेणी ५ — उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक : कुल २,४०० रुपैयाँ

यी रकममा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकसँगै सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत समावेश गरिएको छ।

विशेषज्ञ श्रमिकको पारिश्रमिक २ लाख ६२ हजारसम्म

बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि पनि अनुभव र दक्षताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको कुल मासिक रकम ५४ हजार ६०० रुपैयाँबाट सुरु भएर १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको कुल मासिक रकम २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञका लागि १ लाख २० हजार १२० रुपैयाँ, पाँचदेखि १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ विज्ञका लागि १ लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ र १० देखि १५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि २ लाख ७ हजार ४८० रुपैयाँ कुल मासिक रकम तोकिएको छ।

उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि तोकियो

उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि पाँच तहमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

यसअनुसार आधारभूत सहयोगीको कुल मासिक रकम ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ र उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकको ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ हुनेछ। बीचका श्रेणीमा क्रमशः ३८ हजार ४४८, ३९ हजार २४२ र ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ तोकिएको छ।

कार्यविधिले यी पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य

सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ।

श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकार र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्। दैनिक ज्यालादारी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।

कार्यस्थल सुरक्षामा पनि कडाइ

कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक मात्र नभई कार्यस्थलको सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। काम गर्ने स्थानमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। बिमा, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

स्थायी कर्मचारी मात्र नभई पार्टटाइम, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी र छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ।

श्रमिकले अनलाइन उजुरी गर्न सक्ने

पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी गर्न सक्नेछन्।

रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी गर्न सकिनेछ। उजुरी गरेकै कारण श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने, तलब कटौती गर्ने, धम्क्याउने वा प्रतिशोध लिने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।

नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही

श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी सुधारका लागि बढीमा ३० दिनको समय दिइनेछ।

सुधार नगरी पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थाले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतलाई समेत व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। कार्यविधिको उद्देश्य सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जवाफदेही बनाउनुका साथै सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउनु रहेको जनाइएको छ।