संघीय निजामती विधेयक संसदमा जाँदै, अवकाश र पेन्सनमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले  विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएसँगै निजामती कर्मचारीको अवकाश, पदावधि र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्तावित परिवर्तनबारे बहस सुरु भएको छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। लोकसेवा आयोगको सुझावलाई समेत समेट्दै पेन्सन सुविधासम्बन्धी केही प्रावधान भने परिमार्जन गरिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ।

विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भएर कानुन मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको थियो। आयोगको रायपछि पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएको विधेयकलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

सचिवको पदावधि तीन वर्ष

प्रस्तावित कानुनअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गरिएको छ। ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र सचिवको तीन वर्षे कार्यकाल एकैपटक कार्यान्वयन भए हाल कार्यरत ठूलो संख्याका सचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असोज १ सम्मको विवरणलाई आधार मान्दा संसद तथा न्याय सेवासहित करिब ९० प्रतिशत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी यी व्यवस्था एकैपटक लागू भए अवकाशमा पर्न सक्ने अवस्था छ।

यसको प्रभाव सचिवमा मात्र नभई सहसचिव र उपसचिव तहमा पनि पर्नेछ। सरकारी स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना र राजस्व प्रशासनका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन्।

पेन्सन गणनामा ३० वर्षको सीमा

विधेयकमा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

तर पेन्सन गणनाका लागि सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष तोकिएको छ। अर्थात् ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा समावेश नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार पेन्सन रकम निर्धारण गर्दा कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल लागू निजामती सेवा ऐनमा भने पेन्सन गणनाका लागि सेवाको यस्तो अधिकतम सीमा तोकिएको छैन। त्यसैले ४० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको हकमा ४० वर्षकै सेवा अवधि गणनामा आउने व्यवस्था हाल छ।

५५ वर्षमा एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सनका लागि भने ५८ वर्षलाई आधार मानेर सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारी स्रोतको दाबी छ। तर विधेयकमा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ।

विशेषज्ञलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिने

प्रस्तावित विधेयकले विशेषज्ञ तथा प्राविधिक प्रकृतिका प्रमुख पदमा निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटेको छ।

यद्यपि सचिव वा सहसचिव तहका कर्मचारीलाई समेत यस्तो करार व्यवस्था लागू हुने हो वा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक पदमा मात्र सीमित रहने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन।