काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ आचारसंहिताको खाका अघि सारेको छ। काठमाडौंमा जारी पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा नेता, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताका लागि १७ बुँदे ‘के गर्ने, के नगर्ने’ मापदण्ड समेटिएको हो।

प्रस्तावमा कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै संगठन, नीति र उम्मेदवारको बलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निर्वाचनअघि अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावी अंकगणितमा निर्भर नहुने स्पष्ट नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ।

पार्टीले राजनीतिक सहकार्य भने सार्वजनिक उद्देश्य र नीतिगत आधारमा मात्रै गर्ने जनाएको छ। पद, प्रभाव वा व्यक्तिगत सुविधाको लेनदेनलाई राजनीतिक सहकार्यका रूपमा स्वीकार नगर्ने कांग्रेसको नीति छ।

भ्रष्टाचारमा संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता

नयाँ मापदण्डमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पार्टीगत संरक्षण नदिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्व, बिचौलियाको प्रभाव तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक निर्णयमार्फत कुनै व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने काम नगर्ने उल्लेख छ।

नियुक्तिमा योग्यता र ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था

संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्दै योग्यता, क्षमता, इमानदारी र समावेशितालाई आधार बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संवैधानिक नियुक्तिका हकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। दलगत निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध वा राजनीतिक दबाबलाई नियुक्तिको आधार नबनाउने कांग्रेसले जनाएको छ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने

पार्टीले सार्वजनिक सम्पत्ति, बजेट र राज्यबाट प्राप्त अधिकार नागरिक हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। दल, गुट वा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनिक संयन्त्रको स्वतन्त्रता र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने नीति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। यस्ता संस्थालाई दलीय नियुक्ति र भागबन्डाको माध्यम नबनाउने कांग्रेसको भनाइ छ।

सदस्यको भूमिका बढाउने प्रस्ताव

कांग्रेसले पार्टीका सदस्यलाई केवल निर्देशन पालना गर्ने र निर्वाचन परिचालनमा खटिने भूमिकामा सीमित नगर्ने जनाएको छ। नीति निर्माण, नेतृत्व चयन र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली, योग्यता, सामाजिक योगदान तथा नैतिक आचरणलाई आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ। पैसा, पहुँच वा नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत निकटतालाई योग्यताको विकल्प नबनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

महिला, युवा र वञ्चित समुदायलाई प्राथमिकता

पार्टीभित्र महिला, युवा तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको वास्तविक सहभागिता र प्रभाव बढाउने कांग्रेसको नीति छ। प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यात्मक वा औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नगर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पार्टीमा योगदान गर्ने सदस्यलाई सम्मान गर्ने, कठिन अवस्थामा साथ दिने र समान अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिइने भएको छ। पदलाई पारिवारिक उत्तराधिकार वा आफूनिकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने माध्यम नबनाउने भनिएको छ।

आलोचना र असहमतिलाई स्थान

कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन असहमति र आलोचनालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने नीति अघि सारेको छ। आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई शत्रुका रूपमा नहेर्ने र असहमतिलाई अनुशासनहीनताको संज्ञा नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

अधिवेशनलाई नियमित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने तथा सदस्यताको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। अधिवेशन प्रभावित पार्ने वा निर्वाचनको समयमा नियम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउने

कांग्रेसले पार्टीको आय–व्यय, सहयोगको स्रोत तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आर्थिक सहयोगको बदलामा निर्णय, ठेक्का वा नियुक्तिमार्फत अनुचित लाभ नदिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

कांग्रेसका अनुसार यी मापदण्ड केवल नेतृत्वको इच्छामा निर्भर रहने छैनन्। विधान, कार्यविधि, आधिकारिक अभिलेख र सार्वजनिक समीक्षामार्फत कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

पार्टीले अरू राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक निकायसँग पारदर्शिता र नैतिकताको माग गर्दै आएको अवस्थामा त्यही मापदण्ड आफ्नै व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु नै कांग्रेसको विश्वसनीयताको मुख्य आधार हुने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।