संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा पहिलोपटक राजदूतका लागि सिफारिस दुई नाम अस्वीकृत
काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकार गरेको हो।
१५ सदस्यीय समितिले दुवै उम्मेदवारको नाम छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियामार्फत अस्वीकृत गरेको हो। सुनारको हकमा उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न र उनीविरुद्ध परेका उजुरी मुख्य आधार बनेका छन् भने खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोप उठेका थिए।
सुनारको नाम अस्वीकृत हुनुको कारण
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध समितिमा दुईवटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये एउटामा महिलामाथि हिंसा, धम्की तथा अन्तरंग तस्बिर र भिडियो परिवारका सदस्यलाई पठाएको आरोप लगाइएको थियो। अर्को उजुरीमा उनको राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विषय उठाइएको थियो।
उजुरीकर्ताका अनुसार सुनारसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलाले सम्बन्धपछि आफूले विभिन्न किसिमका धम्की सामना गर्नुपरेको बताएकी छन्। हाल विदेशमा रहेकी ती महिलाले उजुरीकर्तामार्फत समितिमा आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन्। समितिले ललितपुर प्रहरीबाट सम्बन्धित कागजातसमेत मगाएर अध्ययन गरेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सुनारलाई आरोपको गम्भीरताबारे प्रश्न गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल, गजला शमिम मिया मिकरानीलगायत सांसदले उनको नैतिक चरित्र र महिलामाथि हिंसासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
तर सुनारले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै आफूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी नपरेको र कुनै फौजदारी मुद्दा नचलेको दाबी गरे। उनले सम्बन्धित महिलासँगको सम्बन्ध, बच्चाको पितृत्व र आर्थिक आरोपबारे पनि आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानसमेत राखेका थिए।
सुनारविरुद्धको अर्को उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको राजनीतिक निकटता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोप समेटिएका थिए। प्रहरीमा डीआईजी बढुवाको क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसमेत उठाइएको थियो। सुनारले भने आफू सामान्य जागिरबाट गुजारा गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए।
खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत हुनुमा आर्थिक कारोबार, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र संस्थागत आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपले भूमिका खेलेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको कम्पनीबाट राजदूत बनेर काम गर्ने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको आरोप उठाइएको थियो। मिश्रले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको तथा मलेसियामा कामदार पठाउने विषयमा सम्बन्धित कम्पनीसँग आबद्ध रहेको आरोप पनि लगाइएको थियो।
त्यसैगरी, योग महासंघ नेपालको महासचिवका रूपमा काम गर्दा संस्थाको आर्थिक हिसाबकिताबमा बेरुजु र अनियमितता भएको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको तथा जनकपुर क्षेत्रको जग्गा कारोबारमा अनियमिततासँग जोडिएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको थियो।
खरेलले भने जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदिएको बताएका थिए। संस्थामा आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय एकल रूपमा गर्ने अधिकार आफूमा नभएको उनको भनाइ थियो।
समितिले बैठकका क्रममा खरेललाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो। तर उनले नाम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि समितिले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि सिफारिस भएका नाम फिर्ता लिने अभ्यास
नेपालमा यसअघि राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिले विवादका कारण नाम फिर्ता लिएका घटना भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना भएको समाचारमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भारतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित शैलजा आचार्यको नाम पारिवारिक नाताका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै विवादमा परेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठ्ने देखिएपछि सरकारले उनको नाम फिर्ता लिएको थियो।
त्यस्तै, २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएपछि उनले पनि सुनुवाइ समितिबाट निर्णय आउनुअघि नै नाम फिर्ता लिएका थिए।
यसपटक भने सुनार र खरेल दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि समितिले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्दै दुवै नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो। यो घटनाले राजदूत नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइमा उम्मेदवारको नैतिक चरित्र, व्यावसायिक सम्बन्ध र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी विषयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखाएको छ।
