एआइजी वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सकिने गरी कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहालमाथि बर्खास्तीसम्मको कारबाही गर्न सकिने गरी छानबिन प्रतिवेदन पेस भएको छ। सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा निलम्बनमा रहेका दाहालविरुद्ध जाँचबुझ अधिकृतले कडा कारबाहीको सिफारिस गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिनका लागि जिम्मेवारी पाएका एआइजी अञ्जनी पोखरेलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार दाहाललाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतले प्रतिवेदनमा बर्खास्तीसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको पुष्टि गर्दै अन्तिम निर्णय भने गृह मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ।
इनाम सापकोटा नामका व्यक्तिसँग दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा कुराकानी गरेको प्रमाण छानबिनका क्रममा फेला परेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको विवरणसमेत समावेश गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
छानबिन समितिले दाहालको बयान पनि लिएको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बयानका क्रममा उनले सापकोटासँग संवाद भएको स्वीकार गरेका छन्। सापकोटा आफ्नो जिल्लाबासी भएको उनले बताएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ११० मा प्रहरी कर्मचारीलाई दिन सकिने विभिन्न सजायको व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत सामान्य सजायमा ग्रेड, तलब तथा बढुवा रोक्का गर्ने र पद घटुवा गर्नेसम्मका प्रावधान छन्। विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने तथा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
नियमावलीको नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ। सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर जाँचबुझ अधिकृतले प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। दाहाललाई कुन प्रकृतिको सजाय दिने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट गरी संगठनको आचरणविपरीत काम गरेको विषय उल्लेख गरिएको थियो।
दाहाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पक्राउ परेको घटनाका क्रममा राति नै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो।
छानबिन प्रतिवेदन पेस भएसँगै दाहालमाथिको कारबाही प्रक्रिया अब गृह मन्त्रालयको निर्णयमा निर्भर रहने भएको छ।
