काठमाडौं । सरकारले कबुलियती वन क्षेत्रमा साहसिक पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्नेदेखि केबलकार र कम्तीमा चारतारे होटल निर्माण गर्नेसम्मका पूर्वाधारलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै सरकारले प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकासका लागि राष्ट्रिय वनको निश्चित भाग कबुलियतनामा गरी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान ल्याएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। संशोधनले वन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र लगानीका नयाँ सम्भावना खुला गरेको छ।

यसअघि कबुलियती वनमा मुख्यतः वन पैदावारमा आधारित उद्योगका लागि कच्चापदार्थ उत्पादन, वृक्षारोपण, कृषि वन, पशुपालन, वन्यजन्तु तथा कीटपतङ्गसम्बन्धी फार्म र पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले पर्यापर्यटनको दायरा फराकिलो बनाउँदै साहसिक पर्यटन र ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत समेटेको छ।

जिपलाइन, बन्जी र केबलकार निर्माणको बाटो खुला

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कबुलियती वन क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलाइन, रक क्लाइम्बिङ, र्‍याफ्टिङ र क्यानोइङजस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिनेछ।

त्यस्तै, केबलकार, चेयरलिफ्ट, रोपवे र ग्राभिटी फ्लो निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पर्यटकलाई लक्षित गरी कम्तीमा चारतारे स्तरका होटल तथा सोभन्दा माथिका होटल निर्माण गर्नसमेत अनुमति दिइनेछ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका अन्य प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय पूर्वाधार पनि यसअन्तर्गत निर्माण गर्न सकिनेछन्।

यस व्यवस्थाले वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी आकर्षित र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सम्भावना बढाएको छ। विशेषगरी प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक विविधता र साहसिक पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्नेछ।

पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्रको सीमा तोकियो

पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिए पनि सरकारले वन क्षेत्रको उपयोगमा सीमा निर्धारण गरेको छ। कबुलियती वनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत वा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति क्षेत्रभित्र मात्रै निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माणपछि बाँकी जग्गामा वन संरक्षण, विकास तथा पुनर्स्थापनाका काम गर्नुपर्नेछ। निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन आवश्यक भए सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र केन्द्रीय विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। साथै, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने वन क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा तोकिएअनुसार वातावरण संरक्षण शुल्कसमेत जम्मा गर्नुपर्नेछ।

कानुन उल्लंघन गरे वन फिर्ता लिइने

सरकारले कबुलियती वनको उपयोगलाई विभिन्न सर्तसँग बाँधेको छ। प्रचलित वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेमा, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत काम गरेमा वा कबुलियतनामामा उल्लेख गरिएका सर्त पालना नगरेमा सरकारले कबुलियतनामा खारेज गरी वन क्षेत्र फिर्ता लिन सक्नेछ।

यो व्यवस्था राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर, यसले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रमा यस्ता संरचना निर्माण स्वतः खुला गरेको छैन।

वन संरक्षण र पर्यटन विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा साहसिक पर्यटनको विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी र स्थानीय समुदायका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।