हेटौंडा–भीमफेदी सडकमा सुरक्षा कडाइ, देउरालीमा प्रहरी चौकीदेखि सवारी परीक्षण केन्द्रसम्म
हेटौंडा । हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडकमा बढ्दो दुर्घटना नियन्त्रण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार सुधारसँगै सवारी तथा चालक निगरानीलाई कडाइ गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नौवटा निर्णय गरेको हो। सडक विस्तार, पुल निर्माण, सवारी परीक्षण, मापसे तथा लागुऔषध सेवनविरुद्धको जाँच र प्रहरी निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बैठकले हेटौंडा–भीमफेदी–देउराली–हेवी सडकखण्डको चौडाइ बढाउने तथा आवश्यक स्थानमा सडक पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सडक सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछन्। थप बजेट आवश्यक परे प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत रकम जुटाउने निर्णय भएको छ।
देउरालीमा प्रहरी चौकी
सडक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन मकवानपुरको देउराली क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिने भएको छ। उपयुक्त स्थान छनोट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर चौकी स्थापना गरिनेछ।
प्रहरी चौकीबाट नियमित सवारी जाँचसँगै मादक पदार्थ तथा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको परीक्षण गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सवारीको अवस्था परीक्षण गर्न केन्द्र
प्रदेश सरकारले सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था र गुणस्तर जाँचका लागि सवारी साधन परीक्षण केन्द्र (भीएफटीसी) स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
यसका लागि उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रस्ताव आगामी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, मापसे तथा लापसे जाँचको दायरा विस्तार गरिने भएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। आवश्यक परीक्षण किट स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले उपलब्ध गराउनेछ।
वैकल्पिक मार्गबाट मालवाहक सवारी
एकतर्फी सवारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन भीमफेदी–कोगटेतर्फको वैकल्पिक मार्गबाट मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
उक्त मार्ग प्रयोगका लागि आवश्यक रुट परमिट तथा पटके अनुमति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था कार्यालय मकवानपुरलाई दिइएको छ।
सडकमा आवश्यक स्थानमा सडक सुरक्षा सामग्री जडान तथा अन्य सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
चालकलाई सचेत गराउनेदेखि अन्तरप्रदेश समन्वयसम्म
दुर्घटना रोकथामका लागि चालक अभिमुखीकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। यसको जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, बागमती र मधेस प्रदेशबीच अन्तरप्रदेश सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा कानुनले तोकेको भन्दा बढी सिट थपेर सञ्चालन गरिएको पाइएमा कारबाही अघि बढाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिँदै प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सडकको भौतिक अवस्था सुधार, सवारीको प्राविधिक परीक्षण, चालकको व्यवहारमा निगरानी र प्रहरी उपस्थिति बढाएर हेटौंडा–भीमफेदी सडकको दुर्घटना जोखिम घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
