देशको अर्थतन्त्रमा अतुलनीय क्षति पुग्दा पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?

५ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा प्रभावित भएका कामले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको नोक्सानीको कुनै हिसाब गरि साध्य छैन ।

अर्बौं रकमको सार्वजनिक निष्कासनको निर्णय नहुँदा पाइपलाइनमा रहेका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको गुनासो आइरहेको छ । अध्यक्ष नहुँदा सार्वजनिक निष्कासन मात्रै प्रभावित नभएर, बोर्डका अन्य धेरै काममा पनि अवरोध भइरहेको छ । जनगुनासो सम्बोधनदेखि जघन्य अपराधमाथि बोर्डले आँखा चिम्लिनु परिरहेको छ ।

बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई कारण मान्दै आएपनि  यही मुद्दाका कारण सरकारलाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बाटो बन्द नभएको यस विषयबारे जानकार न्यायाधीशहरुले बताउने गरेका छन् ।

सरकारले चाहे पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले यसअघि पुराना सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिका पुरानै सदस्य रहने गरी नयाँ समिति बनाइसकिएको थियो । यसले सरकारले रोकेकै बिन्दुबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो । समितिले पुरानै प्रक्रियाबाट कम्तीमा तीन वा पाँचैजनाको नाम पनि सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत एक जनालाई नियुक्त गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

केही साताअघि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र अदालतको आदेशबारे सुझाव लिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतको आदेशमा फरक नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिइसकेको छ ।

धितोपत्र बोर्ड गत २० पुस २०८० पछि नै कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्वायत्त निकाय बोर्ड यति लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुखविहीन हुँदा ४१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीबजारमा विभिन्न जोखिम बढेका छन् ।

यसकारण गिजोलियो अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा पाँच जना छनोट गर्दै अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो ।

सर्टलिस्टमा बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।

तर, तत्कालीन समयमा सत्ता नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको असहयोगपछि सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये पार्टीनिकट मानिएका तीन उम्मेदवार अन्तरर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमै सहभागी भएनन् । चापागाईं, अधिकारी र कार्की अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भए । यी तीन जनालाई माओवादीकै निर्देशनमा अनुपस्थित गराइएको स्रोतको दाबी छ ।

यसपछि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने परिस्थिति निम्तियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुईले मात्रै कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिलाई तीन जना सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।

समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के गर्ने भन्नेबारे राय पनि लियो । रायमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने र दुई जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने जानकारी गराइयो ।

यसपछि समिति सुझाव अनुसार सरकारले अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । नयाँ नियुक्तिका लागि अर्कोपल्ट पुरानै सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन भयो । प्रक्रिया नै रद्द भएपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गए । नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति रद्दको कानुनी व्यवस्था नभएको उनको जिकिर थियो । नभन्दै अदालतले १८ असारमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगराउन अन्तरिम अल्कालीन आदेश दियो । २१ असारमा पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिइयो र मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिनू भनिए पनि ३० माघका लागि पेसी तोकिएको छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सेयर लगानीकर्ताको विश्वास जितेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा नराख्ने ठानिएको थियो । तर, सरकार बनेको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले अड्किएको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । बोर्डमा आफूनिकट वा आफ्ना निकटका व्यवसायीक घरानाका व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच कुरा नमिलेका कारण देश र अर्थतन्त्रलाई जतिसुकै अफ्ठेरो परेपनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा दलहरुले सहमति नगरेको जानकारहरु बताउँछन् ।