रास्वपाको नागरिक करारपत्र
टुरिजमफेस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले पाँच वर्षभित्र हासिल गर्ने लक्ष्य र कार्यसूचीसहित उक्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले पाँच वर्षभित्र हासिल गर्ने लक्ष्य र कार्यसूचीसहित उक्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
करारपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट जनादेश पाए पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार ल्याइने दाबी गरिएको छ। पार्टीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र औसत प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलरभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
करारमा बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। नीतिगत, संस्थागत र आचरणगत सुधारमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गरिने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट विस्तार गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। लाइसेन्सलगायत सार्वजनिक सेवामा हुने बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने र सन् २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
मध्यम वर्गको विस्तारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ। वैदेशिक पलायन न्यूनीकरण, औपचारिक तथा सुरक्षित रोजगारीको विस्तार, र सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने तथा सडक सञ्जाल ३० हजार किलोमिटरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। साथै, रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा विस्तार, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण र दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत बहस अघि बढाउने विषय पनि करारमा समेटिएको छ।
