कर्जा प्रोत्साहन नीति : पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ उर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीति २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा सीमा दायरामा समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि कृषि, ऊर्जा र घरेलु तथा साना उद्यममा केन्द्रित कर्जा प्रोत्साहन अब सेवा र निर्यात उन्मुख क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने भएको छ।

यो निर्णय पर्यटन उद्योगका लागि विशेष अर्थ राख्छ, किनकि यो क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

पर्यटनमा कर्जा प्रवाह : विस्तारको अवसर

पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण कर्जा अत्यावश्यक हुन्छ। होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, ट्रेकिङ कम्पनी, साहसिक खेलकुद, केबलकार, पर्यटकीय यातायात तथा सांस्कृतिक केन्द्रहरूलाई पूँजी लगानीको आवश्यकता उच्च हुन्छ।

कर्जा प्रोत्साहन नीतिले:

• नयाँ होटल तथा रिसोर्ट निर्माणलाई सहज बनाउने

• ग्रामीण तथा सामुदायिक पर्यटनमा लगानी बढाउने

• धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटन परियोजनालाई वित्तीय पहुँच दिलाउने

• पर्यटन पूर्वाधार (एयरपोर्ट, सडक, केबलकार, पर्यटकीय मार्ग) मा निजी लगानी आकर्षित गर्ने

यसले विशेषगरी हिमाली, पहाडी र तराईका सम्भावित गन्तव्यहरूमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सक्छ।

निर्यातमूलक पर्यटन : सेवा निर्यातको मान्यता

पर्यटन आफैंमा ‘अदृश्य निर्यात’ हो। विदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा निर्यातको आम्दानी हो।

नेपालको ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, आयुर्वेद, योग–ध्यान, वन्यजन्तु सफारी र सांस्कृतिक सम्पदाजस्ता गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी छन्। कर्जा प्रोत्साहनले यस्ता सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

विशेषगरी:

• उच्चस्तरीय वेलनेस रिसोर्ट

• डिजिटल बुकिङ र प्रविधिमैत्री पर्यटन सेवा

• अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (MICE Tourism)

• साहसिक खेलकुद (बञ्जी, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ)

यी क्षेत्रमा लगानी बढ्दा नेपाललाई ‘हाई–भ्यालु डेस्टिनेशन’ को रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

आईटी र पर्यटनको समन्वय

आईटी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिनुले पर्यटनलाई थप डिजिटल र प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना छ।

डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन भिसा, स्मार्ट बुकिङ सिस्टम, भर्चुअल टुर, ट्राभल एप्स र डेटा–आधारित सेवा व्यवस्थापनमा लगानी बढ्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी पहुँच बनाउन सक्छ।

‘डिजिटल पर्यटन’ प्रवर्द्धनले साना उद्यमीलाई समेत विश्व बजारसँग जोड्ने आधार तयार पार्छ।

बैंकिङ संरचना परिमार्जन : पहुँच सहज हुने संकेत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने घोषणाले लचिलोपन ल्याउनेछ। यसले परियोजनाको प्रकृति, सम्भाव्यता र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा वितरण गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ।

यदि सहुलियत ब्याजदर, दीर्घकालीन पुनर्भुक्तानी अवधि र आंशिक ग्यारेन्टी व्यवस्था जोडिए भने पर्यटन क्षेत्रमा ठूला र मझौला लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।

पर्यटन अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक महत्व

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) र रोजगारीमा पर्यटनको योगदान उल्लेखनीय छ। कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थान चरणमा वित्तीय प्रोत्साहनले उद्योगलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने अवसर दिन्छ।

यस नीतिलाई:

• हरित तथा दिगो पर्यटनमा प्राथमिकता

• ग्रामीण र सामुदायिक पर्यटनमा लक्षित कर्जा

• महिला तथा युवा उद्यमीका लागि विशेष योजना

• निर्यातमुखी सेवा प्रवर्द्धन

सँग जोड्न सके पर्यटन क्षेत्रले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ।

यसरी, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको कर्जा प्रोत्साहन विस्तार केवल वित्तीय निर्णय मात्र होइन; यो पर्यटन उद्योगलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा सुदृढ गर्ने रणनीतिक संकेत पनि हो।