प्रतिवेदनमा कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस गरिएको छः विज्ञानराज शर्मा

गत भदौमा देशभर चर्चा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटना तथा त्यसबेला सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको बल प्रयोगबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष पेश गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अनुसन्धानका क्रममा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले घटनाका विभिन्न पक्षको अध्ययनपछि यस्तो सुझाव सरकारलाई दिइएको बताए।

प्रतिवेदनको मुख्य विषयवस्तु के हो ?
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई केन्द्रमा राखेर हामीले तथ्य खोज्ने प्रयास गरेका छौं। हामीले देखेका, सुनेका, बुझेका र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरेर राय र सुझाव समेटेका छौं। अब प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, त्यसैले यो सरकारकै अधिकार क्षेत्रको विषय भयो। आवश्यक कारबाही गर्ने कि कसैलाई सम्मान गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्नेछ।

अब जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
सरल कुरा के हो भने—जसले गल्ती गरेको छ, उसले कारबाही भोग्नुपर्छ। जसले आफ्नो काम ठीकसँग गरेको छ, उसलाई कारबाही हुँदैन।

जनताबाट त दोषीलाई हतकडी लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ नि ?
अब प्रतिवेदन सरकारको जिम्मामा पुगेको छ। त्यस विषयमा औपचारिक रूपमा सरकारले नै धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।

आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ?
हो, प्रतिवेदनमा कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस गरिएको छ।

कसलाई कस्तो कारबाही सिफारिस गरिएको छ ?
सिफारिस भएको छ, तर यसबारे विस्तृत विवरण म अहिले सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ।

प्रतिवेदन कति ठूलो छ ? र २३ र २४ गतेका घटनालाई कसरी विश्लेषण गरिएको छ ?
पूरा प्रतिवेदन हेर्दा करिब ८ हजारदेखि १० हजार पृष्ठसम्म पुग्छ। यसमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी अभियोग सिफारिस भएको चर्चा छ, के हो वास्तविकता ?
जसले गल्ती गरेको देखिएको छ, उसमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। यस विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ।

दोषीमाथि फौजदारी अभियोग सिफारिस भएको हो कि प्रशासनिक कारबाही मात्रै ?
कारबाही सिफारिस गरिएको छ, तर अहिले त्यसको विस्तृत प्रकृति म खुलाउन चाहन्नँ।

कम्तीमा कति जनामाथि कारबाही सिफारिस भएको छ ?
कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ, तर संख्या पनि अहिले सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हुँदैन।

घटना हुनुमा मुख्य कमजोरी के देखियो ?
केही सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी देखिएका छन्। संसद भवन परिसरमा सुरुदेखि नै ब्यारिकेड व्यवस्थापन र सुरक्षा तयारीमा केही त्रुटि रहेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने संकेत दिनुभयो कि ?
प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। अब प्रतिवेदन सरकारको स्वामित्वमा पुगेको भन्दै सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो।

विगतमा जस्तै मल्लिक वा रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनजस्तै कार्यान्वयन नहुने आशंका त छैन ?
त्यस्तो हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। यस विषयमा ढुक्क हुन सकिन्छ।

छानबिनका क्रममा कति जनासँग सोधपुछ गर्नुभयो ?
करिब दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको छ। यसमा प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, सुरक्षाकर्मी, विज्ञ र सम्बन्धित पक्षबाट बयान तथा सुझाव संकलन गरिएको छ।