एसईई उत्तीर्ण दरमा ४ प्रतिशत सुधार
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै ग्रेडेड भएका थिए।
यस वर्ष एसईईमा सहभागी ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी मध्ये सबैभन्दा धेरै ४८ हजार ३९२ जनाले ३.६० देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, ३.२० देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ८० हजार ३७२, २.८० देखि ३.२० जीपीए ल्याउने ९४ हजार २२२ र २.४० देखि २.८० जीपीए ल्याउने ५५ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेका छन्।
परीक्षा बोर्डका अनुसार २.०० देखि २.४० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ५ हजार १९० रहेको छ भने १.६० देखि २.०० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या केवल ७ जना मात्रै छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ७७ हजार ११३ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कोशीमा ५० हजार ८९०, मधेशमा ४४ हजार ५९२, लुम्बिनीमा ४४ हजार २५६, गण्डकीमा २६ हजार ५५०, कर्णालीमा १९ हजार ९५ तथा सुदूरपश्चिममा २१ हजार ६६४ विद्यार्थी वर्गीकृत भएका छन्।
सरकारले एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डले निर्धारित समयभन्दा एक दिनअघि नै नतिजा प्रकाशन गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको कारण नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको हो। विगतमा एसईई नतिजा आउन तीन महिनासम्म लाग्ने गरेको थियो।
यस वर्ष परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि केही आशंका उठे पनि शिक्षकहरूले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर मूल्यांकन गरेको बोर्डको दाबी छ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले नतिजा सुधार हुनुमा तीन मुख्य कारण देखाएका छन्। उनका अनुसार धेरै विद्यालयले परीक्षा अगाडि अतिरिक्त तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु, परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनु र विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्रको ढाँचा पहिल्यै उपलब्ध गराइनु सुधारका प्रमुख कारण हुन्।
यद्यपि, यस वर्ष पनि १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका छन्। सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका हुन्। लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कोशीमा २१ हजार ३६६, बागमतीमा २१ हजार ७०४, सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५, कर्णालीमा १३ हजार २४१ र गण्डकीमा ९ हजार ९४३ विद्यार्थी अवर्गीकृत भएका छन्।
प्रा.डा. कोइरालाले नन-ग्रेडेड विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम र रोजगारीसँग जोड्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
बोर्डले नन-ग्रेडेड विद्यार्थीका लागि असार १ देखि ९ गतेसम्म पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै, नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई १ जेठदेखि ७ गतेसम्म पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
