युद्धविरामपछि अमेरिका–इरान सम्बन्धमा नयाँ मोड
काठमाडौं । लामो समयदेखि तनावग्रस्त रहेको अमेरिका–इरान सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको छ। दुवै देशले युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरिम शान्ति समझदारीको पाठ सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चुक भए पुनः सैन्य आक्रमण गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूका अनुसार दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिले समझदारीपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा हुने तय भएको छ। इरानले सम्झौता तत्काल प्रभावबाट लागू भएको जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व रोक्ने, हर्मुज जलडमरूमध्यमा निर्बाध समुद्री आवागमन सुनिश्चित गर्ने, इरानमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी र केही प्रतिबन्ध हटाउने तथा आर्थिक पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति भएको छ। साथै इरानले परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।
यो समझदारीले गत अप्रिलमा भएको युद्धविरामलाई थप ६० दिनका लागि विस्तार गरेको छ। यस अवधिमा स्थायी शान्ति सम्झौताको खाका तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ। फ्रान्समा जारी जी–७ शिखर सम्मेलनका नेताहरूले पनि यस पहलको स्वागत गरेका छन्।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताको भविष्य इरानको व्यवहारमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले इरानले सहमति उल्लंघन गरे अमेरिका पुनः कठोर सैन्य कदम चाल्न तयार रहेको बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले प्रारम्भमा राखेका केही प्रमुख उद्देश्य पूरा नभए पनि सम्झौताले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। इरानको राजनीतिक संरचना, मिसाइल क्षमता र रणनीतिक प्रभाव यथावत् रहेको अवस्थामा प्रतिबन्ध खुकुलो हुने सम्भावनाले तेहरानलाई आर्थिक राहत मिल्ने देखिएको छ।
यसैबीच शान्ति प्रक्रियाको संकेतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षाले कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। यद्यपि ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनीपछि बजारमा पुनः केही अनिश्चितता देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी ६० दिन अमेरिका–इरान सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवधि हुनेछ। स्थायी सम्झौता सफल भए मध्यपूर्वमा लामो समयपछि स्थायित्वको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ, अन्यथा क्षेत्र पुनः तनावको चक्रमा फस्ने जोखिम कायम रहनेछ। एजेन्सीको सहयोगमा
