अनौपचारिक होटलको जालो

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन व्यवसाय तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि त्यसको नियमन र औपचारिकता भने कमजोर देखिएको छ। नयाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे तथा साना आवास व्यवसाय गाउँदेखि सहरसम्म फैलिएका छन्, तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा दर्ता प्रक्रियाबाहिरै सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

१ लाख ४२ हजार होटलमध्ये ५२ हजार दर्ताबाहिर

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ५२ हजार ४४४ व्यवसाय दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन्, जुन करिब ३७ प्रतिशत हो।

दर्ता प्रक्रियामा नआउँदा राज्यले कर गुमाइरहेको छ भने सेवा गुणस्तर र सुरक्षामा समेत प्रश्न उठेको छ।

पर्यटनमा योगदान बढाउन औपचारिकता आवश्यक

होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार सबै होटललाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान करिब ३.७५ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

उनका अनुसार अनौपचारिक होटलमा बस्ने पर्यटकको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा सुरक्षा जोखिम बढ्ने र कुनै अप्रिय घटना भए ट्र्याक गर्न कठिन हुने अवस्था छ। अध्यागमन विभागले सन् २०२४ देखि विदेशी पर्यटक ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरे पनि दर्ताबाहिरका होटलहरूमा बस्ने पर्यटकको विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन हुँदैन।

‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ माग

हानले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवसायीहरू असमान प्रतिस्पर्धामा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

दर्ता प्रक्रियामै जटिलता

यद्यपि व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको बताउँछन्। २०७६ सालमा ल्याइएको प्रावधानअनुसार २५–५० बेड क्षमताका होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि साना तथा मझौला होटलहरू दर्तामा हिच्किचाएको बताइन्छ।

होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल का अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेका अनुसार एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न ४–५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ, जुन साना व्यवसायीका लागि ठूलो बोझ हो।

भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने साना होटलका लागि पार्किङ, लबी, गार्डेनजस्ता पूर्वाधार मापदण्ड पनि व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

पुरानो कानुन, नयाँ चुनौती

नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै पनि २०३५ सालको पुरानो कानुनकै आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई त्यो कानुनले पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन।

पर्यटन विभाग ले भने नयाँ पर्यटन विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको र पारित भएपछि दर्ता तथा वर्गीकरण प्रणाली थप स्पष्ट र एकीकृत हुने अपेक्षा गरेको छ।

विभागले होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ, जसमा दिगोपन, ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन लक्ष्य समेट्ने तयारी छ।

होटल क्षेत्रको तीव्र विस्तारले रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दर्ताबाहिर सञ्चालन हुने ३७ प्रतिशत व्यवसायले कर, सुरक्षा र सेवा गुणस्तरमा चुनौती थपेको छ। व्यवसायीहरू नियमन कडा गर्नुपर्नेमा सहमत भए पनि प्रक्रिया सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सरकार, व्यवसायी र नियामक निकायबीच समन्वय प्रभावकारी भए मात्र पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित र दिगो ढंगले अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।