बिलिङ मर्मतसम्भार भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादीले पाए सफाइ, संगीता अर्याल पुनः टेलिकमको नेतृत्वमा फर्किने

काठमाडौं  । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार (एएमसी) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सबै प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। यससँगै निलम्बनमा रहेकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल पुनः नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा फर्किने भएकी छन्।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले  फैसला सुनाउँदै सबै प्रतिवादीलाई आरोपबाट मुक्त गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्यालसहित टेलिकमका विभिन्न अधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर हुँदा अर्याल प्रबन्धनिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन्। अदालतको सफाइसँगै उनी पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको छ।

यस प्रकरणमा टेलिकमका कर्मचारीहरूसँगै बिलिङ प्रणाली आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फो कम्पनी, उसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, काठमाडौंस्थित परियोजना व्यवस्थापक ह्यवाङ वेइ (एल्लो) तथा स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतमा असार १७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलेको थियो। अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले सबै आरोप प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको हो।

नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्कबीच २०६८ पुस ६ गते कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो। यसको उद्देश्य मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिजलाइन तथा अन्य दूरसञ्चार सेवाको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइममा शुल्क गणना र अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु थियो।

मूल सम्झौताअनुसार वारेन्टी अवधि समाप्त भएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार सेवा अधिकतम छ वर्षसम्म लिन सकिने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूले उक्त सर्तविपरीत एसिया इन्फोसँग सम्झौता गरी एएमसी सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप लगाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरेको र त्यसबाट टेलिकमलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको थियो।

अख्तियारका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार करिब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमै सम्पन्न हुनुपर्ने पाँच वर्षे एएमसी सम्झौतामा अतिरिक्त सुविधा र तालिमबाहेक पनि करिब एक करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर एएमसी शीर्षकमै खर्च गरिएको देखिएको थियो। यही आधारमा एसिया इन्फोसँगको मिलेमतोबाट ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको आरोपसहित २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

तर अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र दाबीका आधारमा भ्रष्टाचार पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।