गभर्नर बन्न वाणिज्य बैंकका सीईओलाई बाटो खुल्यो, तर दुई वर्ष कुर्नुपर्ने
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको बाटो खुलेको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सीईओलाई समेत गभर्नर र सञ्चालक पदका लागि योग्य बनाउने सहमति जुटेको हो।
यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर समितिले योग्यता सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिका लागि पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर विस्तार गरेको हो।
संशोधनअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेका र तोकिएको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन्।
गभर्नरका लागि नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंकका कार्यकारी तहका अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंकबाट राष्ट्र बैंक जाँदा दुई वर्षको अन्तर
वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न बाटो खुले पनि उनीहरू तत्कालै नियामकको नेतृत्वमा पुग्न भने पाउने छैनन्। समितिले बैंकको कार्यकारी पद र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्ने सहमति गरेको छ।
अब कुनै वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था हुनेछ।
यो प्रावधानले बैंकको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति पदबाट हटेलगत्तै आफूले काम गरेको क्षेत्रकै नियामक निकायमा पुग्ने सम्भावना रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर स्वामित्वको सीमा ५ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशत
समितिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको आर्थिक स्वार्थलाई समेत कडाइ गरेको छ।
हाल कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि यस्तो सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ।
अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकजस्ता उच्च जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर विस्तार गरेको छ भने अर्कोतर्फ नियामक पदमा पुग्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ र सम्भावित द्वन्द्वलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अर्थ समितिको दफावार छलफलमा भएको यो सहमति विधेयक पारित भई ऐन संशोधन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
