ओएन्डएमपछि २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा, ८० भन्दा बढी उच्च तहका दरबन्दी हटे

काठमाडौं ।  सरकारले संघीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)पछि संघीय कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दीमा ठूलो कटौती भएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएका छन् भने ११ सचिव र ७२ सहसचिवसहित विभिन्न तहका दरबन्दी हटाइएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ। यससँगै संघीय कर्मचारीको कुल दरबन्दी २२ हजार २४६ बाट घटेर १९ हजार ६६९ मा सीमित भएको छ।

दरबन्दी कटौती सबैभन्दा धेरै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा भएको छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ५६२ पद घटाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १३९ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी हटाइएको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा १०१, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ८२, साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र रक्षा मन्त्रालयमा १८–१८, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १० तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चार दरबन्दी घटाइएको छ।

गृहमा भने दरबन्दी थपियो

अधिकांश मन्त्रालयमा पद कटौती गरिए पनि गृह मन्त्रालयमा ९३ दरबन्दी थपिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ पद थपिएका छन्।

कटौती र थपघटको नयाँ संरचनामा सचिव तहका ११, सहसचिव ७२, उपसचिव १३९, अधिकृत १३३, नायब सुब्बा ४८६ र खरिदार २१५ पद प्रभावित भएका छन्।

सचिव तहमा साविक खानेपानी, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पद हटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या तथा प्रशासन सचिव तथा ऊर्जा र शिक्षाका प्राविधिकतर्फका सचिव पदसमेत कटौतीमा परेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका दुई सचिव पद घटाइएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको विशिष्ट श्रेणीसरहको पद तथा नेपाल ट्रस्टमा रहेको सचिवको दरबन्दी पनि हटाइएको छ। नेपाल ट्रस्टको हकमा भने ऐन संशोधनपछि मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासनतर्फको सचिव पद हटाइए पनि इन्जिनियरिङतर्फको सचिव पद कायम राखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भने इन्जिनियरिङतर्फको सचिव हटाएर प्रशासनतर्फको पद कायम गरिएको छ। नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा भने सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।

वनरक्षक र श्रेणीविहीन पदमा ठूलो कटौती

कुल दरबन्दी घटेको मुख्य कारण ठूलो संख्यामा सशस्त्र वनरक्षक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका पद हटाइनु रहेको देखिन्छ। सशस्त्र वनरक्षकका १ हजार ५ र श्रेणीविहीन कर्मचारीका ५३६ पद गरी कुल १ हजार ५४१ दरबन्दी यी दुई समूहबाट मात्रै घटाइएको छ।

नयाँ स्वीकृत संरचनाअनुसार मन्त्रालय तथा निकायले कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नेछन्। फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ।

दरबन्दी घटेसँगै राजीनामा पनि बढ्दो

सरकारले संगठन पुनर्संरचना र दरबन्दी कटौती अघि बढाइरहेका बेला कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रम पनि बढेको छ। बालेन सरकार गठन भएयता तीन सचिव, ७० सहसचिव र ६५ उपसचिवसहित करिब १ हजार कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ।

कर्मचारीका अनुसार दरबन्दी कटौती, सरुवामा कडाइ तथा प्रस्तावित निजामती सेवा व्यवस्थाका कारण सेवाबाट बाहिरिने क्रम बढेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ।

हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम रहे पनि सेवा अवधिको निश्चित सीमा छैन। नयाँ व्यवस्थाको प्रस्तावपछि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर नजिक पुगेका कर्मचारीले अवकाश लिन हतार गरेको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ।

ओएन्डएममार्फत सरकारले संघीय संरचनामा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्नु र उच्च तहका पद कटौती हुनुले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रभावबारे बहससमेत सुरु भएको छ।