काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एक वर्षअघि नै सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले स्पष्ट सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा गत असारमा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो ।

गत वर्षको बाढीपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्म नदी किनारमा रहेका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, पैरेबेसी, शान्तिबजार, खाल्टेलगायत बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिम मूल्यांकन गर्न र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका जोखिम र दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएन । प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेजका रूपमा सीमित रह्यो । यसबीच नदी आसपास मानव बस्ती र संरचना निर्माण तथा अन्य गतिविधि भने निरन्तर भइरहे ।

बाढीले दिएको चेतावनी बेवास्ता

२४ असार २०८२ को बिहान करिब ३ बजे चीनतर्फ ल्हेन्दे खोला भनिने भोटेकोशी नदीमा अचानक बाढी आएको थियो । बाढीमा १८ जना बेपत्ता भएका थिए भने मितेरी पुल, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, रसुवा भन्सारको यार्ड, कन्टेनर, सवारीसाधन र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

त्यस घटनापछि जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकले क्षतिको विवरण संकलन तथा जोखिम पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायसमेत सुझाइएको थियो ।

तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दै एक वर्षभित्रै सोही नदी प्रणालीमा अझ ठूलो प्रकृतिको बाढी दोहोरियो ।

बस्ती नै जोखिममा रहेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनले भोटेकोशी तथा त्यसका सहायक नदी आसपासका बस्तीलाई सामान्य बाढीको मात्र नभई हिमबाढी, हिमताल विस्फोट, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नदी किनारमा रहेका बस्ती र संरचनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिमको स्तर निर्धारण गर्न तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो ।

विशेषगरी टिमुरेदेखि बेत्रावतीसम्मका नदी तटीय बस्तीलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः सुरक्षित स्थानमा सार्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सुझाव

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रका हिमताल तथा नदीमा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी दुवै देशको सहकार्यमा अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको थियो ।

हिमताल फुट्ने, पहिरो खस्ने वा नदीमा असामान्य रूपमा पानीको बहाव बढ्ने अवस्था आएमा समयमै स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराउन सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसका लागि साइरन, मोबाइल एसएमएस, एफएम रेडियोलगायत माध्यम प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो ।

हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययनदेखि जोखिम नक्सांकनसम्म

भोटेकोशी र यसका सहायक नदीका दुवै किनारमा रहेका हिमतालको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, नियमित निगरानी तथा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव थियो ।

उच्च जोखिममा रहेका हिमतालबाट सम्भावित ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) को जोखिम घटाउन पानी निकास संरचना, निगरानी तथा सर्भिलेन्स उपकरणजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो ।

त्यस्तै, नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ बस्ती, सडक, जलविद्युत् आयोजना वा अन्य संरचना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन, हिमबाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

विकास निर्माणमा पनि जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य

प्रतिवेदनले नदी किनारमा पूर्वाधार निर्माणलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेभन्दा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र विकास गतिविधि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार निर्माणबाट निस्कने फोहोर तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप जोखिम सिर्जना हुन नदिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

रसुवागढी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकास गर्नुअघि विस्तृत भूगर्भीय र प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

आपतकालीन उद्धार क्षमता बढाउनुपर्ने

प्रतिवेदनले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय तथा समुदायको विपद् प्रतिकार्य क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो ।

नदी किनारका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीसँगै साइरन जडान गर्ने, स्थानीय समुदायलाई विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक उद्धार सामग्री तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव थियो ।

त्यसैगरी, साना व्यवसायी तथा कृषकलाई लक्षित गरी बाढी, पहिरो र हिमबाढीजस्ता विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा व्यवस्था गर्न सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए क्षति घट्न सक्थ्यो ?

गत वर्षको बाढीपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले जोखिम पहिचान गरेर बस्ती स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल निगरानी र नदी तटीय संरचनाको जोखिम मूल्यांकनजस्ता उपाय तत्काल अघि बढाउन सुझाएको थियो ।

तर, ती सुझाव कार्यान्वयन नगरी प्रतिवेदन सरकारी अभिलेखमै सीमित रह्यो । यसबीच जोखिमयुक्त नदी किनारमा मानव बसोबास र संरचना विस्तार भइरहे ।

अन्ततः एक वर्ष नबित्दै भोटेकोशीमा आएको अर्को ठूलो बाढीले अघिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएका जोखिमलाई पुनः प्रमाणित गर्‍यो ।

त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता क्षति भइसकेका संरचना मात्रै पुनर्निर्माण गर्नु नभई टिमुरेदेखि बेत्रावतीसम्मका जोखिमयुक्त बस्तीको पुनः वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु बनेको छ ।

गत वर्ष नै तयार पारिएको प्रतिवेदनले पनि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सके रसुवा मात्र नभई समग्र हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।