काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनामा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

 प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बेपत्ताको खोजीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले विपद्को समयमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाए। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चार दिन बसेर फर्किएका उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघीय सांसदसँग समेत सरकारले पर्याप्त समन्वय नगरेको बताए।

उनले मन्त्रीसँग निकट रहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई मात्रै राहत वितरणको जिम्मेवारी दिइएको आरोपसमेत लगाए। जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका हुनसक्ने व्यक्तिको खोजी रोकिएको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए।

उनका अनुसार अपर त्रिशूली ‘ए’ र ‘बी’ आयोजनाका सुरुङभित्र मानिस फसेको सम्भावना रहेकाले उद्धार कार्य तत्काल रोक्न नहुने बताए। उद्धारका लागि विद्युत् आयोजनाका स्रोतसाधन प्रयोग गर्नसमेत नदिइएको भन्दै उनले राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाए।

बुढाले विगतका भूकम्प तथा अन्य विपद्बाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनसहित सक्षम बनाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राज्यबाट राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताए।

उनले शव फेला नपरेकै कारण प्रभावित परिवार लामो समयसम्म सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बाढीमा बेपत्ता भएका कामदार, जलविद्युत आयोजनाका चालक तथा सवारीसाधनको बीमा दाबीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र घरबारविहीन परिवारलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले त्रिशूली नदीपारिका बस्ती सडक तथा पुल बगाएपछि मुख्य आपूर्ति प्रणालीबाट अलग भएको बताए। रसुवाको हाकुलगायत दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन हेलिकप्टर तथा अन्य वैकल्पिक माध्यम तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विदुरतर्फ राहत सामग्री जम्मा भएर बसे पनि नदीपारिका प्रभावित बस्तीमा पुग्न नसकेको गुनासो आएको भन्दै उनले प्रभावितसम्म राहत पुर्‍याउने छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मृतक तथा बेपत्ताका परिवारलाई राहत घोषणा गर्नसमेत उनले माग गरे।

नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले नदीपारिका धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा झोलुङ्गे तथा पक्की पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

विपद् राहत कोषबाट छुट्याइएको रकम प्रभावित क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको माग थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने क्षति मूल्यांकन तथ्यमा आधारित र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कँडेलले जलवायुजन्य विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

रास्वपा सांसद विदुषी राणाले सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी कुन आधारमा रोकिएको हो भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। उनले हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा विपद् रोकथाममा चीनसँग सहकार्यको योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले रसुवागढी नाका बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि चीनसँगको व्यापार तथा राजस्वमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्।

जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिपछि बीमा दाबी भुक्तानी तथा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सरकारी सहुलियतको कार्यान्वयन समयसीमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्।

रास्वपाकै सांसद पारशमणि गेलालले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नभएसम्म परिवारले हतारमा मृत्यु संस्कार गर्न नहुने धारणा राखे। नागरिकबाट संकलित राहत सामग्री पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने र आवास पुनर्निर्माणका लागि राहत रकम पीडितको बैंक खातामा प्रत्यक्ष पठाउनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार पीडितको खातामा रकम पठाउँदा परिवारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सक्छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरूले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, अन्तरसरकारी समन्वय र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।