कांग्रेस विभाजनको जोखिम बढ्यो, पुनरावलोकन मुद्दा छिटो टुंग्याउन पूर्णबहादुर खड्काको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशन प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्पष्ट पारेका हुन्।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार र आइतबार वडा अधिवेशन गरिरहेको छ। तर, आफू भने महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको खड्काले बताएका छन्।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्व तथा कार्यसमिति पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगले विगतमा स्थापित गरेका नजिरअनुकूल नभएको दाबी गर्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
खड्काले सो मुद्दामा सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चबाट आएको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको बताएका छन्। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।
यही अवस्थामा गगन थापा नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेकाले आफू सहभागी हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको भए पनि अदालतबाट त्यसअनुसार आदेश नआएको खड्काको भनाइ छ। त्यसको परिणाम कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन्।
यद्यपि सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अझै अन्तिम प्रयासमा रहेको उनले बताएका छन्।
खड्काले कांग्रेस विभाजन भए त्यसको असर पार्टीभित्र मात्र सीमित नहुने दाबी गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पुरानो राजनीतिक दल विभाजित हुँदा लोकतन्त्रमा समेत बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै उनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई कांग्रेससम्बन्धी पुनरावलोकन मुद्दालाई परिस्थितिको गम्भीरता हेरेर अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले मुद्दाको अन्तिम फैसला यथाशीघ्र गरिदिन अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने पनि बताएका छन्।
