वन संरक्षणसँगै आम्दानी र रोजगारी, तनहुँमा १७ करोडभन्दा बढीको वन कारोबार
तनहुँ— तनहुँमा वन क्षेत्र संरक्षणसँगै त्यसबाट हुने आर्थिक गतिविधि र रोजगारी विस्तार हुन थालेको छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाको वन क्षेत्रबाट १७ करोड २३ लाख ४५ हजार १२२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटले वन संरक्षण, वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोग तथा सामुदायिक वनको सक्रियताले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको बताए।
तनहुँमा हाल १२२ वटा सामुदायिक वन सञ्चालनमा छन्। ती वनबाट प्राप्त आम्दानीलाई वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनसँगै सामाजिक र सामुदायिक हितका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
वनबाट ८७ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी
वन क्षेत्र स्थानीयस्तरमा रोजगारीको स्रोतसमेत बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन व्यवस्थापन, वन पैदावार संकलन तथा उपयोग, पोल थिनिङ, वृक्षरोपण र डढेलो नियन्त्रणलगायतका काममा ८७ हजार ८४९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
वनको उत्पादनशीलता बढाउन आवश्यकताअनुसार घना भएका क्षेत्रमा पोल थिनिङ, वन सुधार तथा व्यवस्थित व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिइएको रानाभाटले बताए।
१८ हेक्टरमा नयाँ बिरुवा
वन विस्तार तथा वातावरण संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १८ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको छ।
वृक्षरोपणसँगै बिरुवाको संरक्षण र हुर्काउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाट भू–क्षय नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुक्खायाममा हुने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा सचेतना, पूर्वतयारी तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
रुद्राक्षखेतीलाई व्यावसायिक बनाउने तयारी
तनहुँमा वनसँगै कृषि गतिविधिलाई जोडेर स्थानीय आयआर्जन बढाउने प्रयाससमेत अघि बढाइएको छ। यसक्रममा तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा रुद्राक्षको पकेट क्षेत्र स्थापना गरिएको छ।
रुद्राक्षखेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न सके स्थानीयस्तरमा आम्दानीका अवसर बढ्नुका साथै गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट हुने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने रानाभाटले बताए।
संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ वटा नमुना सामुदायिक वन समेत स्थापना गरिएको छ। यस्ता वनमार्फत संरक्षण, दिगो वन पैदावार उपयोग र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
