३० वर्ष सेवा पूरा गरे वा ५५ वर्ष पुगेपछि निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रस्ताव
काठमाडौं — लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा हाल कार्यरत केही निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था विधेयक लागू हुँदाको समयमा सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने प्रस्ताव छ। त्यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम रहनेछ।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा कटौती नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो। विधेयक तयार गर्दा लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटिएको सरकारले जनाएको छ।
उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि पनि तोकियो
विधेयकमा निजामती सेवाका उच्च पदमा रहने कर्मचारीको पदावधिसमेत निश्चित गरिएको छ।
मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने १४औँ तहका अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष र सचिव वा सोसरहका १३औँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैअनुसार अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पेन्सनको आधारमा ३० वर्षसम्मको सेवा
विधेयकअनुसार २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले आजीवन मासिक निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
निवृत्तिभरण निर्धारण गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधिलाई आधार मानिनेछ। प्रस्तावित सूत्रअनुसार कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा प्राप्त हुने रकमका आधारमा मासिक पेन्सन निर्धारण गरिनेछ।
निवृत्तिभरणको न्यूनतम रकम समान पदमा कार्यरत कर्मचारीको सुरु तलबको ५० प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था छ। अधिकतम निवृत्तिभरण भने सम्बन्धित पदको सुरु तलब स्केलभन्दा बढी नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलब स्केल बढेमा सोही पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सनमा पनि त्यसको दुई तिहाइ रकम थप हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा प्रतिबन्ध
निजामती कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा पनि विधेयकले कडाइ गर्न खोजेको छ।
कानुनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनविपरीत गरिएको यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नियुक्त व्यक्तिलाई दिइएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
अवकाश व्यवस्थामा एकपटकका लागि परिवर्तन
हालको व्यवस्थाको तुलनामा विधेयकले संक्रमणकालीन रूपमा अवकाशसम्बन्धी फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्।
त्यसपछि सेवामा प्रवेश गर्ने वा सेवामा कायम रहने कर्मचारीका लागि सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।
विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अब यसका प्रावधानमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
