बजेटमा पर्यटनका गुलिया कुरा तर कार्यान्वयन फितलो
टुरिजमफेस
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कायापलट गर्ने देखिन्छ । किनकि संघीय सरकारले नै पर्यटन विकासका लागि ८२ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीयबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर आर्थिक वर्ष समाप्ती हुँदा देशका ७६१ ओटै सरकार मिल्दा पनि १२ लाखभन्दा बढी पर्यटकको संख्या कटाउन सकेनन् । जबकि नेपालको जस्तै अवस्थामा रहेका संसारका थुप्रै देशमा हरेक वर्ष एक करोड बढी पर्यटक सहजै पुग्ने गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मात्र नभई त्यसअघिका र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र विदेशी पर्यटक भित्र्याउने राम्रा राम्रा कुरा लेखिएको छ । तर यो वर्ष पनि बजेटमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको पर्यटन व्यवसायी बताउने गर्छन् । ठमेलका पर्यटन व्यवसायी भवी शर्मा १५–२० वर्ष अघिसम्म पर्यटकीय सिजनमा नेपाली भन्दा विदेशीको संख्या धेरै हुने गरेको सम्झन्छन् ।
‘तर अहिले पर्यटकीय सिजनमै ठमेलमा औलामा गन्न सकिने गोरा देखिन्छन्, ‘उनले टुरिजमफेससँग भने, ‘यस्तो अवस्थाले दिनप्रतिदिन नेपालको पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।’ पर्यटन क्षेत्रले सुधारको अपेक्षा गरे पनि सरकारमा रहनेहरू गैरजिम्मेवार बन्दा पर्यटन क्षेत्र थला परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
होटल एशोसियसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह गत वर्ष नेपाल घुम्न आएका भारतीय पर्यटकको बस बाढी पहिरोमा पर्दा केही भारतीय पर्यटकले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै सरकारमा तर्फबाट मानवीय समवेदनाका लागि समेत भारतीय पक्षसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्दा पर्यटक संख्या बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘दुर्घटना भएपछि कम्तीमा सरकारी तवरबाट पीडितका परिवारलाई समवेदना दिँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो त्यसो हुन नसक्दा भारतीय पर्यटकले नेपाल असुरक्षित रहेको भन्न थालेका छन्, ‘उनले भने, ‘एकातिर सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सकिने अवस्था छैन भने अर्कोतिर सरकार आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि लागू गर्न सक्दैन ।’
उनले नेपालमा पर्यटक क्षेत्रका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नेरू न्यून रहेको बताए । ‘सबैलाई जागिर नै प्यारो छ । जागिर पाकिरहेको छ भने मैले किन काम गर्ने भन्ने सोच अधिकांशमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सोच र कार्यशैलीको अन्त्य हुन नसकेसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ पाउने सम्भावना कमै छ ।’ उनले गतवर्षको बजेटमा सरकारले पर्यटन विकासका लागि घोषणा गरेका ८२ कार्यक्रममध्ये अहिलेसम्म १२ ओटा मात्र कार्यान्वयनमा आउन सकेको बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय भने बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पालिकासँग सम्झौता गरिएको तर सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा केही समस्या भएको बताउँछन् ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा ‘पर्यटन पूर्वाधार विस्तार’, ‘आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण’, ‘धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन’ नारा दिँदै ११ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । धार्मिक परिपथ, साहसिक पदमार्ग संरक्षण, इको–हिल स्टेशन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार जस्ता कार्यक्रम राखिएका थिए । यस वर्ष पनि विगतकै कार्यक्रम दोहोर्याउँदै पर्यटन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
