कोरिया जाने सूचीबाट १२ हजार नेपाली श्रमिक बाहिरिन सक्ने

काठमाडौं
दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत काम गर्न छानिएका करिब १२ हजार नेपाली श्रमिक अनिश्चिततामा परेका छन् । दुई महिनाभित्र रोस्टरको म्याद सकिने भएपछि उनीहरूको नाम कोरिया जाने आधिकारिक सूचीबाट हटिन सक्ने अवस्था बनेको हो ।

ईपीएस स्रोतका अनुसार सन् २०२४ मा विभिन्न चरणमा छनोट भएर रोस्टरमा परेका कृषि, पानीजहाज (शिपबिल्डिङ) र पुनः प्रवेश प्रणाली (सीबीटी) अन्तर्गतका श्रमिकको रोस्टर अवधि आउँदो फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म समाप्त हुँदैछ । समयमै म्याद नथपिए उनीहरू स्वतः प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन् ।

कुन क्षेत्रमा कति श्रमिक प्रभावित ?

रोस्टरको म्याद सकिन लागेकामध्ये

• कृषि क्षेत्र : ६ हजार ४ सय

• सीबीटी (फर्केर पुनः आवेदन दिने) : २ हजार ५ सय

• पानीजहाज क्षेत्र : ३ हजार १ सय

गरी करिब १२ हजार श्रमिक प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नेपाल–कोरिया श्रम सम्झौताअनुसार भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण गरेकालाई दुई वर्षका लागि रोस्टरमा राखिने व्यवस्था छ । तर यही अवधि समाप्त हुन लाग्दा पनि रोजगारदातासमक्ष नाम नपुगेको भन्दै श्रमिक असन्तुष्ट बनेका छन् ।

श्रमिक आन्दोलन, विभागीय नेतृत्व परिवर्तन

समयमै फाइल नपठाइएको आरोप लगाउँदै रोस्टरमा रहेका श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूको आरोप छ—योग्य उम्मेदवारको नाम रोजगारदातासमक्ष पठाउन ढिलाइ गरिएको छ, कतिपयको नाम पटक–पटक पठाइएको छ भने कतिपयको एकपटक पनि पठाइएको छैन ।

आन्दोलनको दबाबपछि वैदेशिक रोजगार विभागले ईपीएस शाखाकी निर्देशक विन्दा आचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर टीकाराम ढकाललाई नयाँ निर्देशकका रूपमा खटाएको छ ।

छानबिन समिति र कूटनीतिक पहलको तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोस्टर व्यवस्थापन, फाइल पठाउने प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आवश्यक सुधार सुझावसहित प्रतिवेदन दिनेछ ।

मन्त्रालयले रोस्टरको म्याद थप र कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा वृद्धि गर्न कूटनीतिक पहल गरिने पनि जनाएको छ । तर कोरियाले सन् २०२६ का लागि विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने योजना बनाइसकेको छ ।

२०२६ मा झन् घट्ने कोटा

कोरियाले आगामी वर्ष नेपालसहित स्रोत मुलुकबाट करिब ८० हजार श्रमिक मात्र लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतभन्दा बढीले कम हो । यसले रोस्टरमा रहेका तर रोजगार नपाएका नेपाली श्रमिकको चिन्ता अझ बढाएको छ ।

अब रोस्टर म्याद थप, प्रक्रिया पारदर्शिता र समयमै फाइल व्यवस्थापन हुन सकेन भने हजारौँ नेपाली श्रमिकको कोरिया जाने सपना कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्दो छ ।