काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेर पठाएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसबारे निर्णय गरेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार दुवै अध्यादेश अहिले अध्ययनकै क्रममा छन्।

सरकारले कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुईवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि ती अध्यादेश राष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यादेश प्राप्त भएलगत्तै बिदाको समयसमेत सुरु भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न केही समय लागेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि दुवै अध्यादेश कार्यालयमा आइपुगेको पुष्टि गरेका छन्।

सरकारले खुलाएन अध्यादेशको कारण

सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि त्यसमा समेटिएका विषय र अध्यादेशमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न खोजिएको विषयबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

संविधानले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ। तर त्यसलाई संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसद्बाट स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय

अध्यादेश जारी भएपछि संसद् बसेको अवस्थामा त्यसलाई दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत नगरेमा वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ऐनमा परिणत नभएमा सदनमा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा अध्यादेश जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल पनि समेटिँदै

सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका पेज तथा माध्यमलाई समेत पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रावधान रहेको बताइएको छ।

यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाको पूर्ण विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

दोस्रो अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विषय समेटिएको छ।

अब राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै अध्यादेशको अध्ययनपछि संविधानअनुसार निर्णय लिनेछ। राष्ट्रपतिको निर्णयपछि मात्र सरकारले अघि सारेका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने विषय स्पष्ट हुनेछ।